नवी दिल्ली : नवी दिल्ली : देशात कोरोना (Covid-19) संसर्गाची दुसरी लाट आली आहे. यामुळे सरकारने कोरोना लसीकरणावर (Covid Vaccination) भर दिला आहे. सरकारने फायजर (Pfizer) आणि मॉडर्ना (Moderna) या जागतिक कंपन्यांकडे लशीची मागणी केली आहे. परंतु, या कंपन्यांनी कायदेशीर जबाबदारीतून मुक्त करण्याची मागणी मान्य केली असल्याचे समजते. यावरुन सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने (SII) सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फायजर आणि मॉडर्ना यांनी भारताला लस देण्यासाठी एक विशिष्ट अट घातली होती. भारतात लस देण्याचे कोणतेही कायदेशीर उत्तरदायित्व या कंपन्यांना नको आहे. म्हणजेच एखाद्याला भविष्यात लस घेऊन काही त्रास झाल्यास त्याला या कंपन्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. तसेच, या कंपन्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई तसेच, नुकसान भरपाईची मागणी करता येणार नाही. या कंपन्यांनी अनेक देशांवर लस देण्यासाठी दबाव टाकून ही मागणी मान्य करुन घेतली आहे.
आरोग्य मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इतर देशांनी या कंपन्यांना उत्तरदायित्वातून मुक्त करण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे भारतात कंपन्यांची ही अट मान्य करण्यात कोणतीही अडचण नाही. या कंपन्यांनी आधी भारतात लशीच्या तातडीच्या वापरास परवानगी मागितली असती तर त्यावेळी सरकारने त्यांनी उत्तरदायित्वातून मुक्त करण्याची अट मान्य केली असते. यामुळे सरकारकडून या कंपन्यांची ही अट मान्य करण्यात आली आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
यानंतर जगातील आघाडीची लस उत्पादक असलेली भारतीय कंपनी सिरम इन्स्टिट्यूटनेही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. नियम सर्वांसाठी सारखे असायला हवेत. देशी आणि परदेशी कंपनी असा भेदभाव सरकारने करु नये. सर्वांनाच सारखे संरक्षण मिळायला हवे. केवळ सिरमच नव्हे तर सर्वच लस उत्पादक कंपन्यांना कायदेशीर जबाबदारीतून मुक्तता मिळावी. सरकार परदेशी कंपन्यांना अशी परवानगी देत असेल तर इतर कंपन्यांनाही याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी सिरमने केली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सरकारने फायजर आणि मॉडर्ना या दोन्ही कंपन्यांची मागणी मान्य केली असून, त्या कायदेशीरदृष्ट्या लशीच्या कोणत्याही दुष्परिणामास जबाबदार असणार नाहीत. फायजर या कंपनीची मागणी सरकारने मान्य केली असली तरी ती जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीत केवळ 5 कोटी डोस भारताला देऊ शकते. कारण जागतिक पातळीवर लस टंचाई असून, या कंपन्यांनी अनेक देशांशी लस पुरवठ्याचे करार केले आहेत, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
या कंपन्यांना अमेरिकेत कायदेशीर जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले आहे. यामुळे लशीचा दुष्परिणाम झाल्यासही अमेरिकी नागरिक कंपनीच्या विरोधात दाद मागू शकत नाही. भारताने मात्र, आतापर्यंत एकाही लस उत्पादक कंपनीला अशी मुभा दिलेली नव्हती. त्यामुळे भारतात लशीचा दुष्परिणाम झाल्यास या कंपन्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. फायजर आणि मॉडर्नाला यातून सवलत दिल्यास इतर लस उत्पादक कंपन्यांशी अशी मागणी करु शकतात.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.