महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यानंतर आता कर्नाटकातही ओबीसी आरक्षण धोक्यात

OBC reservation in Karnataka

बंगळूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. असे असतानाच आता इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC reservation) आरक्षण निश्‍चित करण्यासाठी कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj S Bommai) यांनी दिली आहे. कर्नाटकात (Karnatak) सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणानुसारच जाण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी ओबीसी आरक्षणावर वेळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. एकतर बृहन बंगळूर महानगरपालिकेचे (BBMP) प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. दुसरे म्हणजे जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुकांमध्ये, आम्हाला कायदेशीर आणि घटनात्मकरित्या ओबीसी आरक्षण द्यावे लागेल, अशी विनंती आम्ही करणार असल्याचे बोम्मई म्हणाले.

वेळ मागणे किंवा जुन्या ओबीसी आरक्षणानुसार संधी देण्याची विनंती करणे हे पर्याय सध्या कर्नाटक सरकारपुढे आहेत. आम्हाला वेळ मिळेल, अशी आशा आहे. आम्हाला ओबीसी आरक्षणासह मतदान करावे लागेल. एकतर आतापर्यंत अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणानुसार जावे लागेल किंवा नवीन आरक्षणासाठी वेळ घ्यावा लागेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मध्यप्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक कार्यक्रम जारी करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रभागाची सीमानिश्चिती किंवा रचनेची सुरू असलेली क्रिया ही कोणत्याही प्राधिकरणाद्वारे निवडून आलेले कार्यक्रम योग्यवेळी अधिसूचित करण्याचे आणि निवडून आलेले मंडळ स्थापित केले आहे, याची खात्री करण्यासाठी आपल्या घटनात्मक दायित्वाचे पालन न करण्याचे कायदेशीर कारण असू शकत नाही. विद्यमान सदस्यांची पाच वर्षांची मुदत संपण्यापूर्वी नवीन सभागृह अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे.

हे आदेश आणि निर्देश केवळ मध्यप्रदेशापुरतेच मर्यादित नसून सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि संबंधित निवडणूक आयोगाने घटनात्मक आदेश कायम ठेवण्यासाठी त्याचे पालन करावे. मे-जून २०२१ मध्ये होणाऱ्या जिल्हा आणि तालुका पंचायतींच्या निवडणुका वेळेत झाल्या नाहीत. कारण राज्य सरकारने पंचायत मतदारसंघाच्या सीमा पुन्हा निश्चित करण्यासाठी आयोग स्थापन केला होता. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण त्रि-स्तरीय चाचणी निकषांमध्ये उत्तीर्ण झाल्यानंतर प्रदान केले जावे.

बृहन बंगळूर महानगरपालिकेची (BBMP) निवडणूक कधी?

बीबीएमपीची निवडणूक 2020 पासून झाली नाही. त्यामुळे तिथे निवडून आलेले सभागृह नसल्याने या मोठ्या शहराचे कामकाज प्रशासक आणि मुख्य आयुक्त पाहात आहेत. ते दोघेही वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आहेत. 2020 मध्ये निवडणुका होणार होत्या. परंतु सरकारने बीबीएमपीच्या प्रभागांची संख्या 198 वरून 243 पर्यंत वाढवण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2020 मध्ये स्थगिती दिली.