राज्यातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरु झाली पाच न्यायाधिशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. यावेळी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनुसिंघवी यांनी युक्तीवाद केला, यावेळी त्यांनी १० व्या परिशिष्ट म्हणजेच पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार फुटीर गटाला मान्यता देत येणार नाही, असे सांगितले.
कपिल सिब्बल म्हणा ले की, पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार (१० व्या परिशिष्टानुसार) फुटलेल्या गटाला मान्यता देता येणार नाही. शिंदे गटाला विलीनीकरण हाच एक पर्याय आहे, पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार मोठा गट असला तरी विलीनीकरणाशिवाय त्यांना पर्याय नाही. विलीन झाले तर त्यांना अपात्रतेची कारवाई टाळता येईल, असे कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाला सांगितले.
निवडणूक आयोगाने २१ जुलैच्या आधीच निर्णय घ्यायला हवा होता. निवडणूक आयोगाला १९ जुलैच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा लागेल. पक्षात नसताना शिंदेंनी आयोगाकडे कितपत योग्य आहे. शिंदे गटाने त्यापूर्वीच पक्षाच्या सदस्यत्वाचा त्याग केला होता. हायकोर्टाने महापालिका निवडणूकांना स्थगिती दिली, असा दावा सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला. पण निवडणूकांवर कोणतीही स्थगिती दिली नाही, ओबीसी आरक्षणासाठी ही स्थगिती देणयात आली, असे शिंदे गटाकडून सांगण्यात आले
१० व्या सूचीनुसार, पक्षात फूट पडल्यास वेगळा गटाला मान्यता देता नाही. अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी विलीनीकरणाशिवाय शिंदे गटाकडे कोणतागी पर्याय नाही. पण आयोगाकडून शिंदे गटाचे यासाठीच प्रयत्न सुरु आहे. पण हा विषय़ निवडणूक आयोगाकडे जाण्यासाठीच शिंदे गटाचा प्रयत्न सुरु आहे. निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून चूकीचे पायंडे पाडले जाऊ नयेत, असे अभिषेक मनुसिंघवी यांनी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
