कोरोनाची लस घेण्यासाठी आधार आवश्यक आहे का? जाणून घ्या नेमकी कशाची गरज... - is aadhar mandatory for covid vaccine registration in india | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या मागण्या मान्य करण्याची राज्य सरकारची तयारी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची उद्या (17 जून) पाच वाजता वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक

कोरोनाची लस घेण्यासाठी आधार आवश्यक आहे का? जाणून घ्या नेमकी कशाची गरज...

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 11 मे 2021

देशात कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट आली असून, रुग्णसंख्या वेगाने वाढत आहे. यामुळे केंद्र सरकारने लसीकरणावर भर दिला आहे. 

नवी दिल्ली : देशात कोरोना (covid19) संसर्गाची दुसरी लाट आली असून, रुग्णसंख्या वेगाने वाढत आहे. कोरोनामुळे मृत्यू होणाऱ्या नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. यामुळे केंद्र सरकारने लसीकरणावर (covid vaccination) भर दिला आहे. परंतु, लसीकरणासाठी आधार आवश्यक आहे का, याबाबत गोंधळाचे वातावरण आहे. आधार (aadhar) नसलेले नागरिक लसीकरणापासून वंचित राहील, अशी भीतीही व्यक्त होत होती. 

केंद्र सरकारने 18 वर्षांवरील सर्वांसाठी कोरोना लसीकरण खुले केले आहे. लस घेण्यासाठी नागरिकांनी को-विन पोर्टलवर नाव नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. को-विन पोर्टलवर नोंदणी करताना केवळ आधारच नव्हे तर इतरही कागदपत्रांचा वापर करता येतो. तुम्ही लशीसाठी नावनोंदणी www.cowin.gov.in या पोर्टलवर करु शकता. 

नावनोंदणीसाठी लागणारी कागदपत्रे 
1) आधार 
2) वाहन चालवण्याचा परवाना 
3) पासपोर्ट 
4) पेन्शन पासबुक 
5) एनपीआर स्मार्ट कार्ड 
6) मतदार ओळखपत्र 

वरीलपैकी एका कागदपत्राच्या आधारे नोंदणी करुन तुम्हाला लस घेता येईल. नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत निकाल दिला आहे. कारागृहातील कैद्यांना कोरोना लस देण्यासाठी आधार बंधनकारक आहे का, याबाबत न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. आधार नाही म्हणून कोरोना लस नाकारू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. 

हेही वाचा : एएमयूतील 34 आजी-माजी प्राध्यापकांचा कोरोनाने घेतला बळी 

सध्या देशात कोरोना लसीकरणाचा चौथा टप्पा सुरू आहे. या टप्प्यात 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लस दिली जात आहे. लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात 1एप्रिलपासून 45 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना ही लस दिली जात आहे. सरकारी रुग्णालयात ही लस मोफत देण्यात येत आहे. मात्र, खासगी रुग्णालयात यासाठी 250 रुपये मोजावे लागत होते. सरकारने आता ही किंमत कमी करुन 200 रुपयांवर आणली आहे. 

जगातील सर्वात मोठ्या कोरोना लसीकरणास भारतात 16 जानेवारीला सुरवात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या मोहिमेचे उद्घाटन करण्यात आले होते. सरकारने लस देण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवला आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी, कोरोनाच्या आघाडीवर लढणारे पोलीस, नागरी सुरक्षा कर्मचारी आणि स्वच्छता कर्मचारी यांचा समावेश होता. लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ही लस 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात आली. तसेच, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबासह इतर आजार असलेल्या 45 वर्षांवरील रुग्णांनाही लस दिली गेली. 

देशात कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लशींचा वापर लसीकरणासाठी होत आहे. आता केंद्र सरकारने रशियाच्या स्पुटनिक व्ही या लशीच्या आपत्कालीन वापरास परवानगी दिली आहे. स्पुटनिकचे उत्पादन डॉ.रेड्डीज ही कंपनी करीत आहे. सिरम इन्स्टिट्यूट ही कोव्हिशिल्ड या कोरोना लशीचे उत्पादन करीत आहे. ही लस ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी आणि अॅस्ट्राझेन्का यांनी विकसित केली आहे. दुसरी लस ही भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन ही आहे.  

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख