'ED' च्या जाळ्यात अडकलेल्या ५१ आजी-माजी खासदार अन् ७१ आमदारांचा सुप्रीम कोर्टात आज फैसला?

ED : ९ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
Supreme Court, Delhi Latest News
Supreme Court, Delhi Latest NewsSarkarnama

नवी दिल्ली : देशातील ५१ आजी-माजी खासदार आणि ७१ आमदार अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) विविध प्रकरणांमध्ये आरोपी आहेत. माजी आणि विद्यमान खासदार व आमदारांविरुद्ध सीबीआयने नोंदवलेले १२१ खटले प्रलंबित आहेत. अमॅकस क्युरी म्हणजेच न्यायालयीन मित्राच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme-Court) आज (ता.१५ नोब्हेंबर) ही माहिती देण्यात आली आहे. या प्रकरणाची आज (ता. १६ नोव्हेंबर) सुनावणी होणार आहे.

अश्विनीकुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघराज्य या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या संदर्भात प्रलंबित प्रकरणांच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी ईडी आणि सीबीआयने एक देखरेख समिती स्थापन करावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे. (Supreme Court, Delhi Latest News)

Supreme Court, Delhi Latest News
Gujarat Election :आप'च्या उमेदवार कांचन जरीवाला यांचे अपहरण ; सिसोदिया यांचा भाजपवर गंभीर आरोप

'ईडी' च्या वतीने अमॅकस क्युरी म्हणून काम पहाणारे ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या वस्तुस्थिती दर्शक अहवालात नमूद केले आहे की, ५१ आजी-माजी खासदारांना ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) आरोपी म्हणून निश्चित केले आहे. त्याचप्रमाणे पीएमएलए अंतर्गत विविध प्रकरणांमध्ये विद्यमान आणि माजी ७१ आमदार आरोपी आहेत. मात्र त्यांच्यापैकी किती विद्यमान खासदार किंवा आमदार आहेत आणि किती माजी खासदार, आमदार आहेत हे हंसारिया यांच्या अहवालात नमूद केलेले नाही.

तथापि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने (सीबीआय) सादर केलेल्या याच मुद्यावरील तत्सम अहवालात म्हटले आहे की, विद्यमान आणि माजी खासदार आणि आमदारांविरुद्ध एकूण १२१ खटले प्रलंबित आहेत.

Supreme Court, Delhi Latest News
'शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात एकही मोठा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला नाही ही वस्तुस्थिती'

ईडीचे आरोपी असलेल्या या ५१ खासदारांपैकी १४ विद्यमान, ३७ माजी आणि ५ खासदार मृत्यू पावलेले आहेत. जे आमदार सीबीआयच्या प्रकरणांमध्ये अडकले आहेत, त्यापैकी ३४ विद्यमान व ७८ माजी आमदार आहेत. ९ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

खासदारांविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या सीबीआयच्या प्रकरणांची संख्या ३७ आहे. यातील जी गैरव्यवहार अनेक प्रकरणे पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत त्यात खासदारांविरुद्ध खटले चालवणाऱ्या न्यायालयांनी अशा मुद्द्यांवर केवळ विचार केला पाहिजे याची खात्री करण्यासाठी न्यायालयाने तसे निर्देश द्यावेत, अशीही मागणी हंसरिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. त्याचप्रमाणे अशा गैरव्यवहारांतील साक्षीदारांच्या तपासणीसाठी न्यायालयांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असेही त्यांनी सुचविले.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in