ओबीसींचे राजकीय आरक्षण शून्यावर नाही तर 27 टक्क्यांपर्यंत! - politiacl reservsation for OBCs not comes to zero but SC maintain it upto 27 percent | Politics Marathi News - Sarkarnama

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण शून्यावर नाही तर 27 टक्क्यांपर्यंत!

सरकारनामा ब्यूरो
शनिवार, 29 मे 2021

राज्यातील अनेक महापालिका आणि जिल्हा परिषद यांच्या निवडणुका आगामी काळात असल्याने अनेकांना या आरक्षणाबाबत उत्सुकता आहे. 

मुंबई : राज्यातील मागासवर्गीयांचे (obc`s political reservation) राजकीय आरक्षण पूर्णपणे रद्द झाल्याचे समजून त्याचे पडसाद उमटत आहेत. सर्वोच्च न्यायलायने दिलेल्या निकालात जिल्हा परिषद अधिनियमातील ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण असेल हे वाक्य बदलून ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देता येईल, असा शब्दप्रयोग केला आहे. ज्या ठिकाणी आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक गेले आहे तेथे तेवढ्या प्रमाणात ओबीसींच्या आरक्षणात घट होईल.

आगामी काळात राज्यातील जवळपास सर्वच महापालिका आणि जिल्हा परिषद यांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या आरक्षणाविषयी अनेकांत औत्सुक्य आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात म्हटले आहे की  Instead, that provision is being read down to mean that reservation in favour of OBCs in the concerned local bodies can be notified to the extent that it does not  exceed aggregate 50 per cent of   the   total   seats   reserved   in   favour   of   SCs/STs/OBCs   taken together.   In other words, the expression “shall be” preceding 27 per cent occurring in Section 12(2)(c), be construed as “may be” including to mean that reservation for OBCs may be up to 27 percent but  subject to the outer limit of 50 per cent aggregate infavour of SCs/STs/OBCs taken together, as enunciated by the Constitution   Bench   of   this   Court.  न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने 4 मार्च 2021 रोजी हा निकाल दिला. या निकालाच्या विरोधात राज्य सरकारने फेरयाचिका केली होती. मात्र ती फेटाळल्याने पुन्हा राजकीय धुरळा उडाला आहे. 

ही बातमी वाचा : महाराष्ट्रातील ओबीसी नेतृत्व सध्या गेले कुठे?

या निकालानंतर धुळे, नंदुरबार, अकोल, वाशिम, नागपूर आणि पालघर या जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. तेथे निवडणूक  घेण्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली. मात्र कोरोनामुळे ती लांबणीवर पडली. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असेल तर तेथे हे जादा आरक्षण ओबीसींच्या आरक्षणातून कमी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ओबीसींना 27 टक्के नाही तर कमाल 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण राहणार आहे.

याबाबात सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणारे वकिल सुधांशू चौधरी यांनी सांगितले की ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर या निकालामुळे संपूर्णपणे गदा आल्याचे चित्र  मांडणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातच ही बाब स्पष्ट आहे. आरक्षणाचे एकूण प्रमाण 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी हे आरक्षण या मर्यादेत आहे तेथे कोणतीच अडचण येणार नाही. त्यामुळे सरसकट ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले असे समजणे चुकीचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. ओबीसींची जनगणना होत नाही तोपर्यंत त्यांना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असेही या निकालात म्हटल्याचे काहीजण सांगत आहे. मात्र त्यात तथ्य नसल्याचे चौधरी यांनी स्पष्ट केले.

राजकीय वाद-प्रतिवाद

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले, याला सर्वस्वी भारतीय जनता पक्ष जबाबदार आहे. कोर्टाने वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करून आकडेवारी दिली नाही. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण रद्द केले. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली असली तरी आता राज्य सरकारने हा विषय घटनापीठापुढे घेऊन गेले पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला न्याय दिला पाहिजे अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.

यासंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना पटोले म्हणाले की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे हे प्रकरण कोर्टात असताना कोर्टाने केंद्र सरकारला ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, याची आकडेवारी मागितली होती, परंतु केंद्र सरकारने ती दिली नाही. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती हे कळले पाहिजे असे कोर्टाने सांगूनही भाजपा सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, आकडेवारी दिली नाही. कोर्टाने १९३१ ची लोकसंख्या लक्षात घेऊन हा निकाल दिला आहे. यामागे ओबीसी समाजाला राजकीय व्यवस्थेपासून वंचित ठेवण्याचा भाजपचा डाव आहे.

घटनेच्या कलम ३४० नुसार इतर मागास वर्गाला राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकार मिळाले आहेत. पण केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून जाणीवपूर्वक ओबीसींवर अन्याय केला जात आहे. यातील वस्तुस्थिती विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना माहित आहे. पण ते जाणीवपूर्क खोटे बोलून दिशाभूल करत असून त्यांचे आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत, ओबीसींच्या पाठिंब्यावरच  भाजपाला केंद्रात व राज्यात सत्ता मिळाली. फडणवीसांनी त्यांच्या कार्यकाळात समांतर आरक्षणाचा निर्णय घेत, ओबीसींच्या रिक्त जागांची भरती केली नव्हती त्यामुळे त्यांना ओबीसींचे आरक्षण संपवायचे होते हे स्पष्टच आहे. आता फडणवीस खोटे बोलून राजकारण करून त्यांचे व मोदी, शाह यांचे पाप लपवण्याचे काम करत आहेत, असेही पटोले म्हणाले.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख