कोरोना काळातील थकीत हप्यांवरील व्याज नाही तर चक्रवाढ व्याज माफ होणार.... - Central Government ready to waive compound interest during the six months moratorium period | Politics Marathi News - Sarkarnama

कोरोना काळातील थकीत हप्यांवरील व्याज नाही तर चक्रवाढ व्याज माफ होणार....

सरकारनामा ब्यूरो
शनिवार, 3 ऑक्टोबर 2020

ही चक्रवाढ व्याजमाफी सर्व प्रकारच्या कर्जदारांना लागू करण्याचे आश्वासन

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या सहा महिन्यांच्या संकटात कर्जाचे हप्ते वेळेत भरू न शकलेल्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. मार्च ते आॅगस्ट 2020 या कालावधीत सरकारने हप्ते भरण्यासाठी सहा महिन्यांची सवलत दिली होती. या सवलतीमुळे कर्जदारांनी कर्ज आणि व्याज दोन्ही भरले नाही. थकीत व्याजावर बॅंकांनी पुन्हा चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारले. या चक्रवाढ व्याजाचा बोजा सहन करण्याची तयारी केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात दर्शवली. ही रक्कम तब्बल 70 हजार कोटी रुपयांची असल्याचा दावा केंद्राने केला आहे.

दोन कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जे असलेल्या कर्जदारांना याचा लाभ होणार आहे. याचाच अर्थ दोन कोटींपेक्षा जास्त रक्कम असलेल्यांसाठी ही सवलत नसल्याचे केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. अनेक माध्यमांनी याबाबत बातम्या देताना कर्जावरील व्याज सरकारने माफ केल्याचे चुकीचे वृत्त दिले आहे. सरसकट व्याजमाफ केलेले नसून व्याजावरील व्याज म्हणजे चक्रवाढ व्याज सरकार हे बॅकांना देणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

केवळ सहा महिन्यांत फक्त व्याज माफ करायचे म्हटले तर ती रक्कम सहा लाख कोटी रुपयांपर्यंत आहे. इतक्या मोठ्या रकमेचा बोजा बॅकांना उचलणे शक्य नाही. अनेक बॅंकांचा आर्थिक परिस्थिती त्यामुळे बिघडू शकते. त्यातून अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होईल, असे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला स्पष्टपणे सांगितले. एकट्या स्टेट बॅंकेने दिलेल्या कर्जावरील सहा महिन्यांचे व्याज माफ केले तर बॅंकेचे भांडवल हे एक तृतीयांशने घटेल. बॅंकांच्या ठेवीदारांचे हित धोक्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा सरकारने दिला.

केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, शैक्षणिक, गृह, ग्राहकोपयोगी साधने, क्रेडिट कार्ड, वाहन, वैयक्तिक अशा सर्व प्रकारच्या दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जांवरील चक्रवाढ व्याज माफ होणार आहे. या साठी केंद्र सरकार हे बॅकांना 70 हजार कोटी रुपये देईल. त्यासाठी संसदेची मंजुरी घेईल, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.   

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

-

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख