आता राज्यातील सहकार क्षेत्राला केंद्राच्या धोरणांचे आणि कायद्यांचे पाठबळ मिळेल... - now the cooperative sector in the state will get the support of central policies | Politics Marathi News - Sarkarnama

आता राज्यातील सहकार क्षेत्राला केंद्राच्या धोरणांचे आणि कायद्यांचे पाठबळ मिळेल...

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 8 जुलै 2021

मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्राला केंद्र सरकारच्या धोरणांचे आणि कायद्यांचे पाठबळ मिळेल. त्यामुळे या क्षेत्राला आर्थिक शिस्त निर्माण करण्यास आणि सध्याच्या आव्हानांवर मात करण्यास मदत होईल.

पुणे : मागील काही काळात सहकार क्षेत्र डबघाईस आल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. सहकार क्षेत्रात आर्थिक शिस्त निर्माण करण्यासाठी अनेक आव्हाने उभी झाली होती. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील In the leadership of Prime Minister Narendra Modi सरकारने सहकार मंत्रालय स्थापन केले. या मंत्रालयामुळे आता राज्यातील सहकार क्षेत्राला केंद्र सरकारच्या धोरणांचे आणि कायद्यांचे पाठबळ मिळेल, now the cooperative sector in the state will get the support of central policies  अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील Senior leader of BJP Harshan Patil यांनी आज व्यक्त केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या इतिहासात प्रथमच केंद्र सरकारमध्ये सहकार मंत्रालयाची निर्मिती केली असून त्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे सोपविली आहे. त्यांचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्र वाचविण्यासाठी आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या सामान्य लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे, असे सांगताना श्री. पाटील म्हणाले की, मोदी सरकारने मंगळवारी नव्या सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करण्याचा निर्णय जाहीर केला, तर बुधवारच्या मंत्रिमंडळ फेरबदलात या नव्या मंत्रालयाची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या समर्थ नेतृत्वावर सोपविली आहे. 

नवे मंत्रालय हे सहकार क्षेत्रासाठी ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ व्यवसाय सुलभता निर्माण करण्यास आणि मल्टी स्टेट सहकारी संस्थांसाठी उपयुक्त ठरेल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. सहकार क्षेत्राला सध्या फार मोठ्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत असून या क्षेत्रालाही व्यवसाय सुलभता मिळण्याची गरज आहे, यावर मोदी सरकारने भर दिला हे महत्त्वाचे आहे.

हेही वाचा : बंगालच्या फाळणीची मागणी करणाऱ्या खासदाराला मंत्रिपदाचे बक्षिस
 
त्यांनी सांगितले की, मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्राला केंद्र सरकारच्या धोरणांचे आणि कायद्यांचे पाठबळ मिळेल. त्यामुळे या क्षेत्राला आर्थिक शिस्त निर्माण करण्यास आणि सध्याच्या आव्हानांवर मात करण्यास मदत होईल. सहकार क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या असंख्य सामान्य शेतकरी, ठेवीदार, सभासद, कामगार वर्ग व सहकाराचे अन्य लहान-मोठे  घटक यांच्या हिताचे मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे रक्षण होईल.
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख