नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण Political reservation of OBC रद्द ठरवल्यानंतर सर्व ओबीसी संघटना जागरूक झाल्या आहेत. जातिनिहाय जनगणना झाली पाहिजे या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्या समाजाने लावून धरल्या आहेत. आज देशभरातील ओबीसी नेत्यांची दिल्ली येथे बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी कॉंग्रेसचे महाराष्ट्रातील खासदार बाळू धानोरकर MP in Maharashtra Balu Dhanorkar यांची भेट घेतली. ओबीसींच्या हक्काची लढाई सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही लढू, असा शब्द धानोरकर यांनी ओबीसी नेत्यांना दिला. This is battle to be fougnt inside and outside of the house.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिल्लीत खासदार बाळू धानोरकर यांची भेट घेतली आहे. ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्या साठी घटनेमध्ये, 243 (T) 6, 2 43 (D) 6 अमेडमेन्ट झाले पाहिजे, केंद्रात ओबीसी मंत्रालय व्हावे, संपूर्ण भारत देशात नीट कोट्यामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना यू.जी. व पी.जी. मध्ये २७% आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेल्या क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत वाढ करावी, सरकारी कर्मचा-यांना पदोन्नतीमधे आरक्षण मिळावे, केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय कार्यालयातील ओबीसींच्या अनुशेष भरण्यात यावा, जातिनिहाय जनगणना करून जस्टीस रोहिणी आयोग लागू करावा या मागण्यांसाठी ही भेट होती. ओबीसी समाजाच्या मागण्या रास्त असून लोकप्रतिनिधी म्हणून या प्रश्नांना वाचा फोडेल. ओबीसी समाजाच्या हितासाठी मी कटिबद्ध आहे अशी ग्वाही खासदार बाळू धानोरकर यांनी शिष्टमंडळाला दिली.
३१ ऑगस्ट २०१८ ला तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्याचे घोषित केले होते. मात्र डीएमकेचे संसद सदस्य थीरु टी.आर. बालू यांनी संसदेत याबाबत प्रश्न विचारला असता केंद्राचे राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना होणार नाही, असे उत्तर दिले. भाजपची भूमिका दुटप्पी स्वरूपाची आहे. भाजप नेतृत्व इंपिरीकल डाटा उपलब्ध असून देखील महाराष्ट्र सरकारला पुरवत नाही. त्यांच्या या ओबीसी विरोधी धोरणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसींच्या मागण्यांसाठी सभागृहात व सभागृहाबाहेरदेखील आक्रमकतेने संविधानिक मार्गाने आवाज उचलणार असल्याचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी सांगितले.
ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी दिल्लीत झालेल्या भेटीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, डॉ. अशोक जीवतोडे, कॉंग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे, सचिन राजूरकर, सुभाष घाटे, चेतन शिंदे, प्रकाश भागरथ, शेषराव येलेकर, शकील पटेल, गुणेश्वर आरिकर, संजय पन्नासे, विजय पटले, एकनाथ तारमळे, गुजरातचे गडवी, अनिल नाचपल्ले, पिनाटे सर, दिल्लीचे हंसराज जागिड, शरद वानखेडे, प्रदीप वादफळे, राजकुमार घुले, मुकेश पुंडके, विक्रम गौड, आंध्र प्रदेशचे कुमार क्रांती यादव, शाम कुर्मी यांच्यासह विविध राज्यांतील ओबीसी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पेगाससची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी चौकशी आयोग नेमावा..
१९ जुलै पासून सुरू असलेल्या लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवातच पेगासस हेरगिरी, कृषी कायदे व पेट्रोलियम पदार्थाच्या भडकलेल्या किमती यामुळे वादळी ठरली. इस्राईल सॉफ्टवेअर पेगाससच्या माध्यमातून देशभरातील प्रमुख राजकीय नेते अधिकारी व न्यायाधीशांवर पाळत ठेवण्याचा किळसवाणा प्रकार केंद्रातील मोदी सरकारने केला. या हेरगिरीचे महाराष्ट्रातील जाळे शोधण्यासाठी व पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने राज्यस्तरीय आयोग नेमावा, अशी मागणी खासदार धानोरकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली आहे.
पेगासस च्या माध्यमातून देशातील महत्त्वाच्या पदावरील कार्यरत व्यक्तीवर पाळत ठेवण्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने केंद्रातील मोदी सरकार चांगलेच अडचणीत आले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पेगासस हेरगिरीच्या तपासणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मदन बी. लोकुर यांच्यासह दोन सदस्यांचा आयोग नेमला आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेदेखील या प्रकरणाची राज्यस्तरीय चौकशी करून केंद्र सरकारचा लोकशाहीविरोधी चेहरा जनतेसमोर उघडा पाडावा, असे खासदार धानोरकर म्हणाले.
Edited By : Atul Mehee
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.