मोदी सरकारचे एअर इंडिया प्रेम हजारों कर्मचाऱ्यांना करणार बेरोजगार...

नागपूर : देशातील ब, क आणि ड वर्गांतील ६५ विमानतळांवरील ग्राऊंड हॅन्डलिंग करणाऱ्या ३० ते ४० लहान मोठ्या कंपन्यांकडील काम काढून ते एअर इंडियाला Air India देण्याचा निर्णय ३० जून २०२१ ला मोदी सरकारमधील नागरी उड्डाण मंत्रालयाने घेतला आहे. Modi Government's Ministry of Civil Aviation सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्राऊंड हॅल्डलिंगवर निर्भर असलेले हजारो कर्मचारी बेरोजगार होणार असल्याची धक्कादायक माहिती विमानतळावर ग्राऊंड हॅंडलिंगचे काम करणाऱ्या एका कंपनीच्या संचालकाने दिली. केवळ सरकारी कंपनी एअर इंडियाला आर्थिक दृष्ट्य़ा मजबूत करण्यासाठी मोदी सरकारने हजारो कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड आणली असल्याचा आरोप या कंपन्यांनी केला आहे. Modi Government is doing thousands of emplyees unemployed. 

एकीकडे एमएसएमई मंत्रालयाअंतर्गत लहान उद्योगांना चालना देण्याचा दावा करत असलेली सरकार दुसरीकडे एअर इंडियाला आर्थिक दृष्या सक्षम बनवण्यासाठी लहान उद्योगांचा बळी देत आहे. देशभरात ब, क आणि ड वर्गांतील ६५ विमानतळांवर खासगी कंपन्या ग्राऊंड हॅंडलिंगचे काम करतात. त्यांच्याद्वारे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळालेला आहे. पण केंद्र सरकारने या लोकांचा रोजगार हिरावून घेण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. आता यापुढे सर्व विमानतळांवर केवळ एअर इंडिया ही सरकारी कंपनीच ग्राऊंड हॅंडलिंगचे काम करेल. खासगी कंपन्यांनी यापुढे ग्राऊंड हॅंडलिंगचे काम करू नये, असे तोंडी सांगण्यात आले आहे. याची कोणतीही लेखी नोटीस नागरी उड्डाण मंत्रालयातर्फे देण्यात आलेली नाही, असे खासगी कंपनीच्या संचालकाने ‘सरकारनामा’ला सांगितले. 

खासगी कंपन्यांनी १ जुलैपासून विमानतळांवर काम करू नये, असे तोंडी सांगण्यात आले होते. पण त्यासाठी कुठलीही लेखी नोटीस न दिल्याने कंपन्यांनी काम करणे अद्याप तरी थांबविलेले नाही. तर दुसरीकडे सर्व विमानतळांवर इतक्या कमी वेळात ग्राऊंड हॅंडलिंगचे काम सुरू करणे शक्य नाही. सेट अप लावण्यासाठी वेळ हवा, असे एअर इंडियातर्फे सरकारला कळवण्यात आल्यानंतर या कंपन्यांना ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हे काम करणाऱ्या कंपन्यांनी आणि त्यावर निर्भर असलेल्या हजारो कामकारांनी कुठे जावे आणि काय करावे, याबाबत मात्र सरकारने कुठलाही विचार केला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 

म्हणून होते खासगी कंपन्यांना प्राधान्य...
एअर इंडियाचे ग्राऊंड हॅंडलिंगच्या कामाचे दर खासगी कंपन्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत. त्यामुळे खासगी एअरक्राफ्ट कंपन्या विमानतळांवर काम करणाऱ्या स्थानिक कंपन्यांना हे काम देते. पण आता केवळ एअर इंडियाच हे काम करेल, असे सरकारने ठरवल्यामुळे खासगी एअरक्राफ्टही अडचणीत आले आहेत. देशातील ६५ विमानतळांवर अंदाजे ३० ते ४० कंपन्या काम करीत आहेत. पण सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या हातून रोजगार हिसकला जाणार आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता विमानतळांवर ग्राऊंड हॅंडलिंगचे काम संबंधित एअरलाईन करणार, नाहीतर ते काम सरकारी कंपनी एअर इंडियाला सोपवण्यात येईल. 

देशात एअर इंडिया, इंडिगो, स्पाईसजेट या मोठ्या एअरलाईन्स ग्राऊंड हॅंडलिंगचे काम स्वतः करतात. गोएअर, विस्तारा आणि एअर एशिया हेच काम आऊटसोर्सींगद्वारे करतात. विशेष करून चार्टर्ड विमानांचे ग्राऊंड हॅंडलिंग खासगी कंपन्यांकडून केले जाते. यामध्ये इंडोथाय ही कंपनी हे काम आतापर्यंत वेगवेगळ्या ग्राऊंड हॅंडलिंग एजंसींमार्फत करत आली आहे. या कंपनीचा करार सहा महिन्यांपूर्वीच संपलेला आहे आणि तेव्हापासून एक्सटेंशनवर काम करत आहे. पण ३० जून २०२१ ला नागरी उड्डाण मंत्रालयाने काढलेला आदेश देशातील ६० विमानतळांना लागू झालेला आहे. यामध्ये अमृतसर, कालीकट, भुवनेश्‍वर, कोयंबतूर, वाराणसी, पटना, इंदोर, चंदीगड, बागडोगरा, श्रीनगर आणि विशाखापट्टनम यांसारख्या प्रमुख विमानतळांचा समावेश आहे. या विमानतळांवर १६ जुलैपासून एअरइंडिया काम हाती घेण्याची शक्यता आहे. याशिवाय देशातील इतर ४९ विमानतळांवरदेखील एअर इंडिया ग्राऊंड हॅंडलिंगचे काम १ ऑगस्टपासून सुरू करेल, अशी माहिती आहे. 

हेही वाचा : राष्ट्रवादीत मरगळ कायम, शिवसेनेचीही कामगिरी सुमार; पण कॉंग्रेस बिनधास्त...

एसएसएमई मंत्रालयाच्या माध्यमातून लहान उद्योगांना चालना देण्याच्या बाता करणाऱ्या मोदी सरकारचा ही निर्णय आमच्या समजण्यापलीकडचा असल्याचे खासगी कंपन्यांच्या संचालकांचे म्हणणे आहे. आम्ही विमानतळांवर तेथील स्थानिक लोकांकडून हे काम करवून घेतो. त्यामुळे स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळाला आहे. पण सरकारच्या एअर इंडिया वरील प्रेमामुळे आता हजारो कर्मचारी बेरोजगार होणार आहेत. सरकारने असे करू नये आणि करायचेच असेल तर हजारोंच्या संख्येने बेरोजगार होणाऱ्याची पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे