जिल्हा बॅंक वाचविण्यासाठी पालकमंत्री महाजनांना घेराव घालण्याचा इशारा 

नाशिक : शेतकरी कजर्मुक्तीची व्याप्ती वाढविण्याच्या राज्य शासनाच्या घोषणेमुळे शेतकरी कजर्मुक्तीची वाट पाहत राहिले. त्यातून विकास सोसायट्या अडचणीत आल्या आहेत. आता दुष्काळामुळे शेतकरी, थकबाकीमुळे जिल्हा बॅंक अडचणीत आहे. त्यामुळे बॅंकेला वाचविण्यासाठी राज्य शासनाने बॅंकेला 2500 कोटी रुपये कर्ज द्यावे,  अन्यथा पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना घेराव घालण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. 

'जिल्हा बॅंक आर्थिक अडचणीत आली आहे. शेतकरी कर्जमाफी होणार म्हणून गाफील राहिले व त्यांनी कर्जफेड केली नाही. त्यातून विकास सोसायट्या आणखी अडचणीत आल्या. कजर्माफीची व्याप्ती वाढविण्याच्या घोषणेनुसार शेतकरी वाट पाहत राहिले. त्यातून सोसायट्या आणि बॅंक अडचणीत आली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीला राज्य शासन जबाबदार आहे. बॅंकेकडून मोठे थकबाकीदार आणि कारखान्यांना कजफेडीसाठी मुदत दिली जाते, पण गरीब सोसायटीच्या शेतकऱ्यांना मुदत नाही. हा अन्याय आहे. बॅंकेने शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करणे बेकायदेशीर आहे. त्याऐवजी जिल्हा बॅंकेने शेतीचे लिलाव थांबवावेत व शासनाने जिल्हा बॅंकेला राज्य बॅंकेकडून अडीच हजार कोटी रुपये ओव्हरड्राफ्ट जिल्हा बॅंकेला द्यावा,' अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रर्श्‍वभूमीवर नाशिक जिल्हा विविध विकास सेवा सोसायटी फेडरेशनने सरकारशी दोन हात करण्याची भूमिका घेतली आहे. 

सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष राजेंद्र डोखळे, राजू देसले, विष्णुपंत गायखे, संपतराव वक्ते, उत्तम खांडबहाले आदींच्या नेतृत्वाखाली निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना निवेदन दिले.  'जिल्ह्यातील 1100 विकास सोसायट्या अडचणीत आल्या आहेत. शासनाने कर्जमुक्ती घोषणा केली, पण त्यात 2016 च्या कर्जाचा विचार केला नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज कजर्मुक्ती योजनेच्या घोषणेदरम्यान मंत्रिगटाचे सदस्य मंत्री दिवाकर रावते यांनी, 28 जून 2018 ला पती- पत्नीमुक्तीसह योजनेची व्याप्ती वाढवली जाईल, अशी घोषणा केली. त्यामुळे शेतकरी कर्जमुक्तीच्या निर्णयाची वाट पाहत राहिले. याबाबत लवकर तोडगा न निघाल्यास प्रसंगी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनाही घेराव घालण्यात येईल.' असे या शिष्टमंडळाने सांगितले.