मुंबई : केंद्र सरकारने केलेल्या नोटांबदी आणि जीएसटीमुळे गेल्या पाच वर्षात सरकारला अपेक्षित महसूल प्राप्त झाला नाही. परिणामतः प्रत्येक वर्षी राज्यावरील कर्जाचा बोजा सतत वाढत असून या वर्षाच्या अखेरपर्यंत सरकारी तिजोरीवर तब्बल 5 लाख 20 हजार 717 कोटींच्या कर्जाचा बोजा वाढणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने आज विधिमंडळात पहिला अर्थसंकल्प मांडला असता हे विदारक सत्य समोर आले आहे.
नोटाबंदी आणि जीएसटीतून राज्याची अर्थव्यवस्था सावरण्यास गेल्या पाच वर्षात राज्यसरकारला अपयश आले आहे. त्यातच वेळोवेळी नैसर्गित आपत्तीचा सामना करतानाही सरकारची दमछाक झाली आहे. दुष्काळी परिस्थिती आणि अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीपोटी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना अनेकदा आर्थिक मदत केली आहे. त्यातच गेल्या वर्षी पश्‍चिम महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीत नुकसान झाल्याने यासाठी देखीलल सरकारलाच मदतीचा हात पुढे करावा लागला आहे.
गेल्या पाच वर्षात महसूलात वाढ होण्याऐवजी आपत्कालीन परिस्थितीला सरकारला सामना करावा लागत असल्याने सरकारला वेळोवेळी कर्जाचा आधार घ्यावा लागला आहे. राज्यात गेल्या वर्षी सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने 2 लाख रूपयांपर्यंतचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले आहे. यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात आणि पुरवणी मागण्यांत 22 हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यावरील कर्ज कमी करण्यास सरकारला संधीच मिळाली नसल्याने या वर्षाच्या अखेरपर्यंत राज्याच्या तिजोरीवर तब्बल 5 लाख 20 हजार 717 कोटींचा बोजा वाढण्याचा वित्तविभागाला अंदाज आहे.
राज्यावरील कर्ज
सन 2017-18 - 4 लाख 2 हजार 402 कोटी
सन 2018-19 - 4 लाख 7 हजार 152 कोटी
सन 2019-20 - 4 लाख 64 हजार 20 कोटी
सन 2020-21 - 5 लाख 20 हजार 717 कोटी
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.