नाशिक : शिवथाळी योजनेसाठी प्रत्येक केंद्रावर दीडशे एवढीच अनुदानप्राप्त थाळ्यांची संख्या आहे. साहजिकच दीडशेहून अधिक नागरिकांच्या संख्येला विनाभोजन माघारी फिरावे लागते. मात्र याला मालेगाव अपवाद ठरला आहे. येथे नागरिकांच्या संख्येवर मर्यादा नाही. कितीही लोक आले तरी त्यांना दहा रुपयांतच भोजन दिले जाते. कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी स्वखर्चातून हा 'मालेगाव पॅटर्न' सुरु केला आहे.
या केंद्रावर शासन मंजुरीपेक्षा अधिक थाळींचा खर्च कृषिमंत्री दादा भुसे, समितीचे संचालक मंडळ, जय आनंद ग्रुप मित्रपरिवार आणि तेथील दानशूर व्यक्ती उचलत आहेत. त्यामुळेच 'सरकार'ची लिमिटेड शिवथाळी मालेगावला मात्र 'अनलिमिटेड' ठरली आहे. प्रजासत्ताक दिनापासून राज्यात सगळीकडे शिवभोजन थाळीचा उपक्रम सुरू झाला. नाशिकला शहरात तीन, तर मालेगावला एक याप्रमाणे चार केंद्रांवर शिवथाळीचा उपक्रम सुरू झाला.
प्रत्येक केंद्रावर दुपारी दोन तास 'ऑनलाइन ऍप्लिकेशन' सुरू होते. दहा रुपयांत थाळीचे दीडशे ग्राहक झाले, की आपोआप ऍप्लिकेशन बंद होते. साहजिकच त्यानंतर थाळीसाठी रांगेत असलेल्या नागरिकांना दहा रुपयांत थाळी मिळत नाही. शिवभोजन थाळीला सर्वत्र चांगला प्रतिसाद असल्याने राज्यातील जवळपास प्रत्येक केंद्रावर सध्या हेच घडत आहे.
या केंद्रावर दीडशेहून अधिक नागरिकांना कोटा संपला म्हणून माघारी फिरावे लागत नाही. जेवणाच्या आशेने येणाऱ्या नागरिकांचा हिरमोड होऊ न देता तेथे स्थानिक संस्थेच्या पुढाकारातून दीडशेहून अधिकच्या लोकांनाही संस्थेच्या खर्चाने भोजन दिले जाते. दीडशेपेक्षा जास्त थाळ्यांना सरकारी अनुदान मिळत नाही, हे माहिती असूनही हा उपक्रम स्थानिकांनी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाकडून दीडशे थाळ्या मंजूर आहेत. याव्यतिरिक्त येणाऱ्या नागरिकांनाही थाळी दिली जाते. या थाळ्यांचा खर्च कृषिमंत्री दादा भुसे व अन्य उचलणार आहेत. सध्या तीनशेपेक्षा अधिक नागरिक घेत असून वेळही वाढविली जाणार आहे. - बंडूकाका बच्छाव, माजी सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मालेगाव
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.