राज्यमंत्री दादा भुसेंनी काढले कत्तलखाने बंदीचे फर्मान

मालेगाव : सवंदगाव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत स्लाॅटर हाऊस, कत्तलखान्याला दिलेली ना हरकत रद्द करावी व भविष्यात अश्या परवानग्या देण्यात येऊ नये, असे आदेश ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी सवंदगाव ग्रामस्थांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत गटविकास अधिकारी पिंगळे यांना दिले.

सवंदगाव ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत वेळोवेळी सवंदगाव ग्रामपंचायत हद्दीत स्लाॅटर हाऊस व कत्तलखाने यांना परवानगी देण्यात येऊ नये असे ठराव समस्थ ग्रामस्थांनी मंजूर केले होते. तरी देखील ततत्कालीन सरपंच व ग्रामसेवक यांनी ग्रामसभेचा विरोध झुगारून ग्रामपंचायत कार्यालय सवंदगावच्या (ता. मालेगाव)  मासिक सभेत ठरावाद्वारे अलशिफा अॅग्रो फूड्स तर्फे नबी अहमद अहमद उल्ला यांना त्यांच्या मालकीच्या मौजे सवंदगाव शिवारातील जमीनीत पशुवध गृहासह बोकड आणि निकामी म्हैस अँटीग्रेटेड स्लाॅटर हाऊस कत्तलखाना व त्यावर प्रक्रिया करणारे मांस फ्रिझिंग कुलिंग, हाडाचा चुरा करणारे केंद्र यांच्या वापरासाठी ग्रामपंचायतीकडून हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. त्यास सवंदगाव ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध होता.  

मालेगाव परिसरात मोठ्या प्रमाणात कत्तलखाने आहेत. येथून मुंबईसह विविध शहरांना मांस पाठवले जाते. विविध राजकीय नेतेही त्याच्याशी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या संबंधीत आहेत. त्यामुळे या निर्णयाने वाद-विवाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. कत्तलखाना व त्यावरील प्रक्रिया केंद्रांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. रक्त मिश्रित पाणी परिसरात पसरून शेती व पिण्याच्या पाण्यात त्याचा अंतर्भाव होऊन पाणी पिण्या व शेती योग्य राहत नाही. प्रचंड दुर्गंधी पसरते. शेती व रहिवास धोक्यात येतो. यासर्व धोकादायकबाबींचा अनुभव दरेगाव व पवारवाडी, मालेगाव भागातील स्लॅटर हाऊस व कत्तलखाण्यांमुळे सवंदगाव भागातील नागरिक घेत असून सवंदगाव ग्रामपंचायत हद्दीत कोणत्याही प्रकारचे जनावरांवर/प्राण्यांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारण्यास तीव्र विरोध ग्रामपंचायत सवंदगावच्या ग्रामसभेत समस्थ ग्रामस्थांनी वेळोवेळी केला आहे. तसेच सवंदगाव ग्रामपंचायत हद्दीत अश्या उद्योगांना परवानगी दिल्यास जनभावनेचा उद्रेक होऊन कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी आज गटविकास अधिकारी आनंद पिगळे, सरपंच पोपट शेवाळे, ग्रामसेवक आहिरे, निखिल पवार, मनोहर शेवाळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सवंदगाव ग्रामस्थांसह बैठक घेतली होती. 

ग्रामस्थांचा विरोध असतांना अश्या प्रकारे ना हरकत प्रमाणपत्र कसे काय दिले याबाबत  राज्यमंत्री भुसे यांनी ग्रामसेवक आहिरे यांना जाब विचारला असता ग्रामसेवक निरूत्तर झाले. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अधिकारी नरेश गीते यांना मोबाईल फोनवरून याबाबत सविस्तर माहिती देत संबंधितांवर कारवाई करण्याची सूचना भुसे यांनी केली.