नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) सोमवारी (ता. 14) दुपारी दोन वाजता वसंतराव देशपांडे सभागृहात बैठक पार पडली. या बैठकीवर जिल्हा परिषदेतील कॉंग्रेस सदस्यांनी बहिष्कार टाकला. यासाठी सदस्यांनी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यपद्धतीला जबाबदार ठरविले आहे. पालकमंत्री प्रश्‍न मांडू देत नसल्याने बैठकीत जाण्याचा फायदा नसल्याचे कॉंग्रेस सदस्यांचे म्हणणे आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर कुंभारे, शिवकुमार यादव, प्रणिता कडू, बबिता साठवणे, शांता कुमरे, उपासराव भुते, मनोज तितरमारे यांचा बहिष्कारामध्ये समावेश आहे. जिल्हा नियोजन समिती ही ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका वठविते.
प्रतिनिधित्व म्हणून जिल्हा परिषद सदस्यांना या समितीत स्थान आहे. जि. प.चे 17 सदस्य समितीवर आहे. परंतु, मागील काही बैठका स्वत: मंत्रीच हायजॅक करतात.
कुठल्याही सदस्यांना बोलू देण्यात येत नाही. सदस्य उभे जरी झाले तरी `आपण बसा, शांत रहा', असे पालकमंत्र्यांकडून सुनावले जाते. फक्त व्यासपीठावर उपस्थित असलेले लोकप्रतिनिधीच बोलतात. त्यांचेच ऐकल्या जाते. त्यामुळेच बहिष्काराचा निर्णय कॉंग्रेस सदस्यांनी घेतल्याचे सांगण्यात येते. जिल्हा नियोजन समिती फक्त एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीसाठी बनली असेल तर अशा समितीचे सदस्य राहून काहीच फायदा नसल्याचे मत नागपूर जिल्हा परिषदेचे विरोधी पक्षनेते मनोहर कुंभारे यांनी कळविले आहे.
यापूर्वीही झाला होता वाद
डीपीसीचा वाद नवा नाही. व्यासपीठावरील लोकप्रतिनिधी खालच्या लोकप्रतिनिधींना बोलू देत नसल्याचा आरोप यापूर्वीही करण्यात आला आहे. खालचे सदस्य निवडणूक डीपीसीत येतात. तरी त्यांना बोलू देण्यात येत नसून त्यांनी सुचविलेल्या कामांनाही प्राधान्य देण्यात येत नसल्याचा आरोप झाला आहे. शहरासाठीही नवीन डीपीसी करण्याचा ठराव पारित करण्यात आला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.