CM Telling Lie says Sambhaji Brigade | Sarkarnama

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महिन्याभरात ही मुख्यमंत्र्यांची थाप; किमान तीन महिने लागणारः संभाजी ब्रिगेड

उत्तम कुटे
सोमवार, 30 जुलै 2018

आयोगाचा हा अहवाल येण्यास किमान  तीन महिने लागतील, अशी माहिती आयोग कार्यालयातूनच देण्यात आली असल्याचा दावा संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश उपाध्यक्ष अभिमन्यू पवार यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना आज केला. 

पिंपरी : मराठा समाजाला आरक्षण हे येत्या काही दिवसात अजिबात शक्यता नसून त्यासाठी काही महिने लागतील, हे मुख्यमंत्र्यांच्याच कालच्या वक्तव्याने स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल महिन्याभरात येईल, असे त्यांनी सांगितले आहे. त्यानंतर त्यातील कायदेशीर बाबी तपासून राज्य विधीमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावून हा निर्णय होणार आहे. दरम्यान, आयोगाचा हा अहवाल येण्यास किमान  तीन महिने लागतील, अशी माहिती आयोग कार्यालयातूनच देण्यात आली असल्याचा दावा संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश उपाध्यक्ष अभिमन्यू पवार यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना आज केला. 

"आयोगाला मनुष्यबळ व इतर पुरेशी साधनसामग्री पुरविण्यात न आल्याने त्यांना जलद व परिणामकारक काम करण्यात अडथळा येत असल्याचे आयोगातील सूत्रांचेच म्हणणे आहे. त्यात त्यांच्याकडे दहा लाख निवेदने आली आहेत. त्यांची छाननी करून जलदरित्या अहवाल देण्याएवढे मनुष्यबळ त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे सध्याच्या ताकदीवर दिवसाचे 24 तास काम केले,तरी त्यांना अहवाल देण्याकरिता तीन महिने लागतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे तो महिन्याभरात कसा येऊ शकते, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगावे," असे आव्हान पवार यांनी दिले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री हे दिशाभूल करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असा आरोप पवार यांनी केला. आयोगाने महिन्यात अहवाल दिला, तर आनंदच आहे, असेही ते म्हणाले. त्यातून आंदोलन व समाजातील आत्महत्येचे सत्रही थांबेल...ही नसे थोडके, असे पवार म्हणाले.

दरम्यान, ब्रिगेडचे पिंपरी-चिंचवड समन्वयक सतीश काळे यांनी हे आंदोलन आरएसएस (रा.स्व.संघ) डायव्हर्ट करीत असल्याचा आऱोप केला. त्यांनी या आंदोलनात समान नागरी कायद्याच्या मागणीचा विषय घुसडविल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आमची मुख्य मागणी ही फक्त मराठा आरक्षणाची आहे, असे ते म्हणाले. काल चिंचवडमध्ये झालेल्या शोकसभा आंदोलनात ही मागणीही पोलिसांना देण्यात आलेल्या निवेदनात आहे. दुसऱ्या समाजाला मराठा समाजाविरुद्ध भडकाविण्याकरिता ही मागणी पुढे केली जात असून त्याचा सकल मराठा समाज व त्यांचे आंदोलन व मागण्यांशी काहीही सबंध नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख