CM Should plead in HC about Division Bench at Pune, Kolhapur | Sarkarnama

खंडपीठासाठी मुख्यमंत्र्यांनीच करावी वकिली

ब्रह्मदेव चट्टे- सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 31 मार्च 2017

न्यायालयात मुख्यमंत्र्यांन प्रभावी बाजू मांडली, तर उच्च न्यायालयातील वकिलसुध्दा प्रभावीत होतील असा माझा विश्वास आहे. त्यामुळे त्यांनी कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालायचे खंडपीठ होण्यासाठी सरकारची बाजू मांडावी- आमदार प्रकाश अबिटकर

मुंबई, दि. 31 : राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरुपी खंडपीठ कोल्हापूर आणि पुणे येथे व्हावे यासाठी प्रयत्नशील आहे. जो पर्यंत कायमस्वरुपी खंडपीठ होत नाही तो पर्यंत फिरते खंडपीठ स्थापन करण्यात यावे, यासाठी उच्च न्यायालयाकडे विनंती करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले. 

कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्या संदर्भात लक्षवेधी सूचना विधानसभा सदस्य राजेश क्षीरसागर यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी कोल्हापूर जिल्ह्यातील आमदार चांगलेच आक्रमक झाले होते. या चर्चेत विधानसभा सदस्य सर्वश्री सुरेश हाळवणकर, चंद्रदीप नरके, आशिष शेलार, प्रकाश आबिटकर यांनी सहभाग घेतला.

या लक्षवेधीवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले "कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्याकरीता कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे विनंती करण्यात आली आहे. यासंदर्भात न्यायमुर्तींनी मुंबई उच्च न्यायालयातील तीन न्यायमुर्तींची समिती गठित केली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही,"

मुख्यमंत्र्यांच्या या उत्तरावर समाधानी नसल्याचे सांगत शिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी न्या. मोहित सुरी समितीचा अहवाल आला असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनाच जाब विचारला. शिवसेनेचे आमदार प्रकाश अबिटकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत लक्ष घालण्याची विनंती केली. न्यायालयात तुम्हीच प्रभावी बाजू मांडली, तर उच्च न्यायालयातील वकिलसुध्दा प्रभावीत होतील असा माझा विश्वास आहे. त्यामुळे तुम्ही कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालायचे खंडपीठ होण्यासाठी सरकारची बाजू मांडा अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री आणि उच्च न्यायालय यांनाही खंडपीठ लवकर स्थापन व्हावी, यासाठी  विनंती करण्यात येईल आणि राज्य शासनाकडून ज्या बाबींची पुर्तता करणे आवश्यक आहे त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल."

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख