सर्वोच्च न्यायालयाचा चौकशीचा किंवा गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश नाही : मुख्यमंत्री कार्यालाय

सर्वोच्च न्यायालयाचा चौकशीचा किंवा गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश नाही : मुख्यमंत्री कार्यालाय

पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात चौकशी करा अथवा गुन्हा नोंदवा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला नसल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कार्यालयाने केले आहे.

फडणवीस यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात काही माहिती दिली नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यावरून ही याचिका दाखल झाली होती. या सर्व प्रकरणाची पुन्हा नव्याने सुनावणी घ्यावी, असेच आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी सीआरपीसी कलम 200 अन्वये एक तक्रार दाखल करून श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात 2 प्रकरणे नमूद केलेली नाहीत आणि त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता.

न्यायदंडाधिकारी यांनी या दोन्ही तक्रारी नमूद करण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा देत ती तक्रार रद्द केली होती. त्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. सत्र न्यायालयाने न्यायदंडाधिकारी यांचा आदेश हा ‘स्पिकिंग ऑर्डर’ नाही, असे सांगून याचिका फेटाळत पुन्हा न्यायदंडाधिकारी यांनी सुनावणी घ्यावी, असा आदेश दिला. 

त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा हा आदेश रद्दबातल केला आणि कोणतीही केस होत नाही, असा निर्वाळा दिला. त्यानंतर याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. 

आज सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे, तो केवळ न्यायदंडाधिकारी यांनी नव्याने सुनावणी घ्यावी, असे सांगणारा आहे. त्यामुळे ‘रिमांड बॅक’ एवढाच त्याचा अर्थ आहे. मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करा किंवा गुन्हा दाखल करा, असे कुठेही त्या आदेशात म्हटलेले नाही. त्यामुळे त्या अनुषंगाने येणार्‍या बातम्यांमध्ये कुठलेही तथ्य नाही.

ज्या दोन तक्रारींशी संंबधित हे प्रकरण आहे, त्या दोन्ही खाजगी स्वरूपाच्या तक्रारी होत्या. पहिली तक्रार ही क्रीमिनल डिफेमेशनशी संबंधित आहे. त्यावेळी श्री देवेंद्र फडणवीस हे नगरसेवक होते. त्यांनी एका सरकारी वकिलाविरूद्ध काही तक्रारी केल्या होत्या. त्यांना त्या खटल्यातून दूर करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे एक प्रसिद्धीपत्रक त्यांनी जारी केले होते. त्यावर त्या वकिलाने क्रिमिनल डिफेमेशन दाखल केले. नंतर ते त्यांनी परत घेतले.

दुसरे प्रकरण एका झोपडपट्टीवासियांसाठी संघर्ष करतानाचे आहे. एका जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा, असे पत्र श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरसेवक म्हणून महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी मालमत्ता कर लावला. ती जमीन खाजगी असून आपल्या मालकीची आहे, अशी खाजगी तक्रार एका व्यक्तीने केली होती. पुढे ही तक्रार उच्च न्यायालयाने रद्द केली.

या दोन्ही तक्रारी खासगी स्वरूपाच्या असल्याने त्याची नोंद निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात घेण्याची गरज नाही, असा निर्णय वकिलांनी घेत त्याचा उल्लेख न करण्याची भूमिका स्वीकारली होती, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला आदेश हा केवळ स्थानिक न्यायालयाकडे ‘रिमांड बॅक’ एवढाच आहे. चौकशी किंवा अन्य कुठलाही संदर्भ त्या आदेशाला नाही. मुख्यमंत्र्यांना ‘प्रॉसिक्युट करा’ असे कुठेही त्या आदेशात म्हटलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्यावर किंवा आगामी निवडणूक लढविण्यावर कुठलाही परिणाम होत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com