सातवा वेतन आयोग  लागू करण्याची  मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही ; नियोजित संप मागे

मुंबई : राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा तीन दिवसांचा नियोजित संप मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा संघटनांच्या नेत्यांनी केली.

अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हे आश्‍वासन दिले. फडणवीस म्हणाले की, पाच दिवसांचा आठवडा करणे, सेवानिवृत्ती वय 58 वरून 60 करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल. दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा, केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता या आणि अन्य मागण्यांसदर्भात सरकार सकारात्मक आहे. जिल्हा परिषद अधिकारी-कर्मचारी यांच्या प्रश्नांबाबत संबधित विभागाची स्वतंत्र बैठक लवकरच घेण्यात येईल.

शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना मारहाण करणे किंवा दमबाजी करणे याबाबतचे विधेयक विधानसभेत संमत झाले आहे. पावसाळी अधिवेशनात ते विधान परिषदेत चर्चेला आणणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ज्या विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित असतील त्यांचे सचिव आणि संघटनांचे पदाधिकारी यांची स्वतंत्र बैठक घेण्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

बैठकीस मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.भगवान सहाय, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव (सेवा) मुकेश खुल्लर, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे ग. दि. कुलथे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे र. ग. कर्णिक, राज्य चतुर्थश्रेणी मध्यवर्ती संघटनेचे भाऊसाहेब पठाण, जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे बलराज मगर आदी उपस्थित होते