आयएएस पदोन्नतीतील महसूलची मक्तेदारी अन्य नागरी सेवांच्या नजरेत खुपतेय

 -राज्यातील आयएएस अधिका-यांची सध्याची एकूण पदे- 361
- पदोन्नतीसाठीच्या पदाची सख्या- 109
- पदोन्नतीपदापैकी महसूल सेवेतून पदोन्नतीसाठी संख्या- 93
- इतर 18 नागरी सेवांसाठी पदोन्नतीसाठीची संख्या- 16 

................................................................

मुंबई :  राज्यातील राजपत्रित अधिका-यांच्या सनदी सेवा (आयएएस) पदोन्नतीत महसूल सेवेचा वाटा मोठा आहे. महसूल सेवेतून आयएएस होण्याची संख्या ही इतर नागरी सेवेतील अधिका-यांतून आयएएस होण्या-या संख्येच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. यामुळे आयएएस पदोन्नतीतील महसूल विभागाच्या दादागिरीला नागरी सेवांचा तीव्र आक्षेप आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (युपीएससी)अखील भारतीय पातळीवर सनदी सेवा परिक्षा तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे(एमपीएससी) वर्ग एकच्या राजपत्रित अधिका-यांसाठी परीक्षा घेऊन निवड केली जाते. प्रत्येक राज्याचे थेट व पदोन्नतीच्या आयएएस जागांचे 'केडर' (कोटा)असते. त्यामध्ये 70 टक्‍के जागा थेट युपीएससीतून निवड तर उर्वरित 30 टक्‍के जागांची निवड राज्यातील राजपत्रित अधिका-यांच्या पदोन्नतीने केली जाते. 

त्यामुळे राज्यातील महसूलीसेवेसह इतर 18 प्रकारच्या नागरी सेवेतील वर्ग एक श्रेणीच्या अधिकारी पदोन्नतीतून आएएस होण्यास पात्र ठरतात. मात्र या 30 टक्‍के जागांमध्ये 85 टक्‍के इतक्‍या जागांवर तहसिलदार, उपजिल्हाधिकारी या महसूल सेवेच्या पदावर निवड झालेले अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी श्रेणीतील अधिकारी आएएस पदोन्नतीसाठी पात्र ठरवले जातात. इतर उर्वरित 15 टक्‍के जागांवर मंत्रालयातील कक्षाधिकारी, सहकार, विकास सेवा, वित्त व लेखा अशा 18 नागरी सेवांतील अधिका-यांना पदोन्नतीसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. 

राज्याच्या विकासात योगदान देताना सर्व सेवा सारख्या असताना इतर नागरी सेवा अन्याय होत असल्याची भावना नागरी सेवांतील अधिका-यांची झाली आहे. केंद्र सरकारच्या 1955 च्या पदोन्नती नियम पुस्तिकेत ' जे अधिकारी पदोन्नतीस पात्र ठरतील- त्यामध्ये उदा. उपजिल्हाधिकारी असे लिहले आहे. त्याचाच केवळ फायदा उठवून 85 टक्‍के जागावर महसूल सेवेतील अधिकारी पदोन्नतीचा दावा रेटतात, असे नागरी सेवा संघटना, तसेच या सेवेतील अधिका-यांच्या म्हणणे आहे.

याशिवाय कोणताही अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी श्रेणीतील अधिकारी पदोन्नतीला पात्र ठरतो. मात्र नागरी सेवेतील अधिका-याला जागा कमी असल्याचा पहिला फटका बसतो. तर गोपनीय अहवाल(सीआर) किमान दहा वर्षे सलग A+ राखणे या अटीची पूर्तता करणे आव्हान आहे. त्यामुळे नागरी सेवेतून बोटाच्या संख्येवर मोजण्याइतके अधिकारी आयएएस झाले आहेत. या अन्यायाविरोधात नागरी सेवा संघटनांनी यापूर्वी अनेकदा मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना साकडे घातले आहे. यातील काही संघटना लवकरच न्यायालयाचे दार ठोठावणार आहे.