मुंबई : राज्यात मागील दोन वर्षापर्यंत बालगृहात राहणा-या बालकांची संख्या एक लाखाच्या घरात होती. पण ती आता चक्क 19 हजारांवर आली आहे. त्यामुळे बालगृहातील 80 हजार बालके गेली कुठे असा सवाल उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे बालकांच्या नावाने लाटल्या गेलेल्या निधीची चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक संघटनांकडून होत आहे.
राज्यात महिला व बाल विकास विभागामार्फत बालगृहे चालवली जातात. यामध्ये प्रत्येक मुलाच्या पाठीमागे सरकार प्रत्येक महिन्याला 1215 रूपये खर्च करते. राज्यात 2015 पर्यंत अशी 1092 बालगृहे होती. आणि त्या बालगृहातील बालकांची संख्या एक लाखांपेक्षा जास्त होती. पण 2016 मध्ये या बालकांची संख्या 19 हजारांवर आली आहे. तर चालू वर्षात ती 17 हजारांपर्यंतच जाईल असे एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले.
बालकांची संख्या अचानक एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याचे कारण काय? असे महिला बाल कल्याण विभागाच्या सचिव विनिता सिंघल यांना विचारले असता " शासनाच्या धोरणांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत असल्याने हे प्रमाण घटले आहे" असे त्यांनी सांगितले. मग यापुर्वी काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नव्हती का असा प्रती प्रश्न केल्यानंतर मात्र सिंघल म्हणाल्या की सीडब्ल्यूसीने पाठविलेल्या सर्व मुलांना प्रवेश दिला जात होता. त्यामध्ये आता वर्गवारी करण्यात आली आहे. यापैकी जास्त अटींची पुर्तता करणा-या बालकांनाच आता प्रवेश मिळत असल्याचे सिंघल म्हणाल्या.
मात्र बोगस बालगृहांना न्यायालयाच्या दणक्‍यामुळे आळा बसल्याचा दावा विविध सामाजिक संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे यापुर्वी बालगृहात बोगस बालके दाखवून निधी लाटणा-यांच्या चौकशीची मागणीही संघटनांनी केली आहे.
बालगृहे चार जिल्ह्यात सर्वांधिक
सर्वाधिक बालके आणि बालगृहे ही खात्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या बीड जिल्ह्यात आहेत. तर लातूर, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद या चार जिल्ह्यात पन्नास टक्के पेक्षा जास्त बालके आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.