Chandrapur Collector Writes Locan Bodies to Follow Protocol | Sarkarnama

राजशिष्टाचार पाळा, वाद टाळा; चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पत्र

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 16 फेब्रुवारी 2020

चंद्रपुरातील महापौर चषकाच्या निमंत्रण पत्रिकेत राजशिष्टाचाराला तिलांजली दिल्यानंतर मोठे वादंग निर्माण झाले. या पार्श्‍वभूमीवर आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना राजशिष्टाचार पाळण्याची आठवण एका पत्राद्वारे करून दिली

चंद्रपूर : चंद्रपुरातील महापौर चषकाच्या निमंत्रण पत्रिकेत राजशिष्टाचाराला तिलांजली दिल्यानंतर मोठे वादंग निर्माण झाले. या पार्श्‍वभूमीवर आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना राजशिष्टाचार पाळण्याची आठवण एका पत्राद्वारे करून दिली. त्यामुळे आगामी काळात शासकीय कार्यक्रमात 'प्रोटोकॉल' बघायला मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

चंद्रपूर महानगर पालिकेच्यावतीने महापौर चषक -2020 चे आयोजन 16 फेब्रुवारी ते 1 मार्च या दरम्यान केले आहे. या चषकाचे उद्‌घाटन आज शनिवारला पार पडले. मात्र या चषकाच्या निमंत्रण पत्रिकेवरून मागील दोन दिवस राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या ऐवजी या महोत्सवाच्या उद्‌घाटनाचा मान माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांना देण्यात आला. अध्यक्षपद माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे सोपविले. प्रमुख अतिथींच्या रांगेत पालकमंत्री वडेट्टीवार आणि खासदार बाळू धानोरकर यांना निमंत्रण पत्रिकेत बसविण्यात आले. निमंत्रण पत्रिका राज्यशिष्टाचाराला बगल देवून तयार केली. 

मनपा आयुक्त संजय काकडे यांनीही झाल्या प्रकाराबाबत कानावर हात ठेवले. निमंत्रण पत्रिका महापौरांनी तयार केली, असा त्यांचा दावा आहे. महापौर राखी कंचर्लावार यांना निमंत्रण पत्रिकेत चूक झाल्याचे मान्य नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात मनपा आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविली आहे. दुसरीकडे पालकमंत्र्यांचा अवमान करण्यासाठी त्यांना न विचारता त्यांचे नाव निमंत्रण पत्रिकेत टाकण्यात आले. महापौरांवर गुन्हा दाखल करा, अशी तक्रार शहर कॉंग्रेस कमेटीने जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे केली आहे. या गोंधळाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार यांनी जिल्ह्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पत्र पाठवून राजशिष्टाचाराची आठवण करून दिली. 

यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या 17 जानेवारी 2014 रोजी निर्गमित अध्यादेशांचे पालन करण्याची तंबीही त्यांनी दिली आहे. जिल्ह्यातील 15 तालुक्‍यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांची सत्ता आहे. या सत्ताधाऱ्यांकडून आपल्या नेत्यांना खूश करण्यासाठी अनेकदा राजशिष्टाचाराला वगळले जाते. त्यातून असे वाद निर्माण होतात. यापार्श्‍वभूमीवर आता या पत्राला अधिकारी आणि सत्ताधारी किती गांभीर्याने घेतात, हे बघणे औत्सुक्‍याचे राहणार आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख