chandrakant patil about maratha employment | Sarkarnama

#MarathaReservation केवळ 3200 मुलांच्या नोकरीचा प्रश्‍न आहे का?

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 4 ऑगस्ट 2018

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटीबद्ध आहे. त्यासाठी आवश्‍यतेनुसार कायद्यात बदलही केला जाईल, मात्र केवळ आरक्षण दिल्याने सारे प्रश्‍न सुटणार नाही. त्यासाठी कौशल्यावर आधारित शिक्षण व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. आम्ही राज्यात अशा सहा विद्यापीठांची निर्मिती करत आहोत, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले. 

सांगली : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटीबद्ध आहे. त्यासाठी आवश्‍यतेनुसार कायद्यात बदलही केला जाईल, मात्र केवळ आरक्षण दिल्याने सारे प्रश्‍न सुटणार नाही. त्यासाठी कौशल्यावर आधारित शिक्षण व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. आम्ही राज्यात अशा सहा विद्यापीठांची निर्मिती करत आहोत, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले. 

डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या विलिंग्डन महाविद्यालयाच्या शताब्दी महोत्सव प्रारंभी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. विकास काकतकर अध्यक्षस्थानी होते. खासदार संजय पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. देवानंद शिंदे, महाविद्यालय विकास समिती अध्यक्ष किशोर पंडीत, सागर फडके, संस्थेचे कार्यवाह डॉ. श्रीकृष्ण कानेटकर व्यासपीठावर होते. 

श्री. पाटील म्हणाले, "माजी कुलगुरु राम ताकवले मला भेटले. त्यांनी करेक्‍ट मुद्दा मांडताना सांगितले, की "आपल्याकडे इंटेलिजन्स बेरोजगारी वाढली आहे. कला, विज्ञान, वाणिज्य शाखेची पदवी घेतली म्हणून नोकरी मिळत नाही, ते शिक्षण नोकरी देणारे नाही.' 

मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले आहे, असे समजले तरी गेल्या चार वर्षात या सरकारने भरलेल्या एकूण जागांपैकी 3200 नोकऱ्या समाजातील मुलांना मिळाल्या असत्या. राज्यात केवळ 3200 मुलांच्या नोकरीचा प्रश्‍न आहे का? शिक्षण व्यवस्था स्मार्ट होतेय. त्यानुसार आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत बदल केलेच पाहिजेत. नव्या पिढीला इंग्रजीचे ज्ञान, व्यक्तीमत्व विकास आणि कौशल्यावर आधारित शिक्षणाची गरज आहे. कॉलेजने येथे शिका आणि मिळाली तर नोकरी करा, नाहीतर गुन्हेगार व्हा, असे सांगून चालणार नाही. त्यासाठीच राज्य सरकार कौशल्यावर आधारित शिक्षण देणारी सहा विद्यापीठे निर्माण करत असून पहिले चंद्रपूर जिल्ह्यात असेल. तेथे वन क्षेत्राशी निगडीत रोजगाराचे शिक्षण दिले जाईल.'' 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख