भाजप : २०१४ च्या विक्रमाची पुनरावृत्ती करणे हेच सर्वात मोठे आव्हान

भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष झाला तो 2014 च्या निवडणुकीत. लोकसभेच्या 23 (स्वाभिमानी पक्षाच्या राजू शेट्टींची बेरीज केल्यास 24 ) जागा जिंकत कमळाने महाराष्ट्रात 'सबका साथ' मिळवण्याचा विक्रम नोंदवला. उन्हाळ्यातल्या या निवडणुकीपाठोपाठ झालेल्या विधानसभा निवडणुकात शिवसेनेचा धनुष्यबाण दुरावला तरी १२२ कमळे उगवली. हा मोदीलाटेचा दृश्‍य परिणाम. मात्र त्यानंतर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत भाजपने लक्षणीय कामगिरी नोंदवली. आज महाराष्ट्राचा नागरी आणि ग्रामीण भाग भाजपयुक्‍त आहे. भगव्या युतीच्या सहाय्याने उभ्या राहिलेल्या या पक्षाची ही वाटचाल आहे थक्‍क करणारी. या विस्मयजनक विक्रमाची पुनरावृत्ती होणे हे महाराष्ट्रातील भाजपसमोरचे मोठे आव्हान आहे.

विक्रम झाला की तो राखण्याची जबाबदारी येते. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोरचे ते आव्हान असेल. अल्पावधीत लोकप्रिय झालेल्या या तरुण मुख्यमंत्र्याला लोकसभेची निवडणूक लढतानाच विधानसभेची समीकरणे पेरून ठेवायची आहेत. भाजपची वाटचाल विक्रमी असावी यासाठी नाराज शिवसेनेला पुन्हा समवेत घेणे आवश्‍यक होते. मतविभाजन टाळण्यासाठी कमळाने हुशारीने धनुष्यबाण पुन्हा एकदा भात्यात टाकला. हिंदुत्ववादी मतांच्या बेरजेची बेगमी झाली. शिवसेनेची घरवापसी झाली. लगेचच पुलवामातील घटनेने राष्ट्रभक्‍तीची संहिताही तयार केली. 'मोदी मॅजिक' पुन्हा एकदा काम करणार अशी शक्‍यता सर्वेक्षणे वर्तवत आहेत. मात्र, कागदावर दिसणारे हे गुलाबी चित्र काटेरी करणारे घटकही आहेत.

भाजपची घोडदौड रोखण्यासाठी या वेळी कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकत्र आले आहेत. जातीय समीकरणांनी महाराष्ट्राचे अवकाश गेल्या तीन वर्षांपासून भरून गेले आहे. त्यावर मात करणारी मते मिळवणे हे भाजपसमोरचे आव्हान आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस वगळता महाराष्ट्रात भाजपकडे फारसे प्रभावी नेते नाहीत. हे दोघेही विदर्भातले. तो भाग राखता आला तरी पश्‍चिम महाराष्ट्रात आव्हान असेल. तेथे दोन्ही कॉंग्रेस पक्ष एकत्र आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वात ही निवडणूक लढवली जाते आहे. राज्यातला सामना पवार विरुद्ध फडणवीस असा आहे. रस्तेविकास आणि सिंचनसुधारणांसाठी गडकरींनी निधीची गंगा महाराष्ट्रात पाठवली. फडणवीसांनी जलयुक्‍त शिवार, मराठा समाजाला आरक्षण, कर्जमाफी, धनगरांना आदिवासी समाजाचे लाभ, सेवा हमी कायदा असे अनेक निर्णय घेतले. मुंबई पुण्यात मेट्रो उभी रहातेय अन नागपुरात धावतेय.

विकासाचे निर्णय प्रशासनाने फार साथ न दिल्याने काहीसे रेंगाळले. शेतीसंकट आजही विक्राळ आहे, आत्महत्यांची संख्या वाढली आहे. दुष्काळी झळांची होरपळ तीव्र होते आहे. भारतातल्या प्रत्येक निवडणुकीत समोर येणारा 'ऍन्टी इन्कम्बन्सी'चा घटक 'स्पॉईलर' ठरू नये याची काळजी नेतृत्वाची झोप उडवत असणार. उत्तर प्रदेशापाठोपाठ सर्वाधिक जागा म्हणजे ४८ जागा असलेल्या महाराष्ट्रातून दुसऱ्या राज्याभिषेकासाठी मोदींना संख्याबळाची गरज आहे. बदलाची प्रामाणिक, धडपडी चुणूक महाराष्ट्र अनुभवतो आहे. साधनेही मुबलक आहेत पण ते मतात वळवण्याची क्षमता असलेले नेते मात्र अत्यल्प. युद्धासाठी पुढे उभ्या ठाकलेल्या अतिरथी महारथींपुढे कमळाचा टिकाव लागेल काय? विक्रम राखण्याचे कसब केंद्रातील राजतिलकासाठी आवश्‍यक आहेच, पण राज्यातील सत्ता कुणाची हा फैसलाही त्यातच अंतर्भूत असल्याने संघर्ष बडा भीषण आहे.