छगन भुजबळांच्या पहिल्याच बैठकीत दाखवला तीन अधिकाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता

नाशिक : पालकमंत्री झाल्यावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिलीच जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. या बैठकीत अवघा वीस टक्के निधीच खर्च झाल्याचे आढळले. त्यामुळे शेकडो कोटी रुपयांचा निधी परत जाण्याची भिती आहे. त्यामुळे भुजबळांनी संतप्त होत डोक्‍याला हात लावला. या पहिल्याच बैठकीत अकार्यक्षमतेमुळे तीन अधिकाऱ्यांवरांवर कारवाईच्या सुचना त्यांनी दिल्या.

या बैठकीत कृषीमंत्री दादा भुसे, जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे व सर्व विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले. यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीचा 791 कोटी रुपयांचा आराखडा राज्य शासनाने मंजुर होता. यातील 474 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला. यातील केवळ 116 कोटींचीच कामे झाली. हे प्रमाण वीस टक्के आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी अवघे तीन महिने शिल्लक आहेत. त्यामुळे भुजबळांनी यातील महत्वाच्या अधिकाऱ्यांना समोर बालवून त्यांची झाडाझडती घेतली. पुरेशी माहिती न देता आल्याने व प्रस्ताव प्रलंबीत ठेवल्याबद्दल तीन अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याच्या सुचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.

अधिकारी माहिती देत असतांना जिल्हा परिषदेची कामे, मागणी व प्रस्तावांची अतिशय वाईट स्थिती होती. विशेषतः सर्व लोकप्रतिनिधी रस्त्यांच्या कामासाठी आग्रही असतांना रस्त्यांच्या कामांचा बहुतांश निधीसाठी मागणीच आली नव्हती. आदिवासी भागातील स्थिती अतिशय वाईट होती. त्यामुळे विविध आमदारांनी ही अधिकाऱ्यांच्या त्रुटी व ढिसाळपणाची उदाहरणे देत संताप व्यक्त करण्यास सुरवात केली. 

तेव्हा भुजबळ यांनी जिल्ह्यातील कामांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. अधिकारी कामावर येऊन काय करतात. किमान जनतेची कामे करण्याची तरी जाणीव ठेवा. ही भयावह स्थिती आहे. त्यामुळे येत्या आठ ते दहा दिवसांत पुन्हा बैठक घेईन. त्यात सुधारणा व्हायला हवी अशी तंबी दिली. पुढील बैठक अतिशय मोजकी व कमी वेळेत होईल. त्यात निष्क्रीय अधिकाऱ्यांवर कारवाईच करीन असा इशारा दिला.

यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, खासदार भारती पवार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, उपाध्यक्ष सयाजी गायकवाड, आमदार सर्वश्री डॉ. राहुल आहेर, माणिकराव कोकाटे, हिरामण खोसकर, सरोज अहिरे, नितीन पवार, सीमा हिरे, राहुल ढिकले, नरहरी झीरवाळ, सुहास कांदे, दिलीप बनकर आदी उपस्थित होते.