नाशिक : विकासकामांअभावी जिल्ह्याचे कामकाज ठप्प आहे. केवळ वीस टक्के निधीच खर्च झाला. हे विदारक चित्र जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत उघडकीस आले. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी यावर संताप व्यक्त केला. "मी नाव घेतले तर राजकीय वळण मिळेल. मात्र याला कोण जबाबदार?'' असा प्रश्‍न त्यांनी केला. या कालावधीत गिरीश महाजन पालकमंत्री होते. त्यांनी आढावा बैठकांत काय केले? हा प्रश्‍न आता लोकप्रतिनिधीं विचारत आहेत.
निधी नाही म्हणून विकासकामे ठप्प झाल्याच्या तक्रारी नव्या नाहीत. मात्र मंजुरी, निधीची तरतुद, कामांची मागणी असतांनाही कामेच होत नसतील तर? कारण या कालावधीत जिल्ह्याची सूत्रे मुख्यमंत्र्यांचे विश्‍वासु सहकारी गिरीश महाजन यांच्याकडे होती. त्यामुळे त्याचा दिशानिर्देशही त्यांच्याकडेच होत आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेचे 2017-18 वर्षात 87 कोटी निधी परत गेला. 2018-19 या वर्षात 230 कोटी अखर्चित राहीला.
यंदा 2019-20 मध्ये 450 कोटी अखर्चित आहे. नियोजन समितीची सामान्यतः दोन महिन्यातून एकदा पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होते. त्यात या कामांचा आढावा घेतला जातो. एव्हढा बेशीस्त कारभार असतांना यापूर्वी झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकांत काय झाले? विकासकामे न करता हा निधी राज्य शासनाला परत जावा यासाठी काही यंत्रणा कार्यरत तर नव्हत्या? असा प्रश्‍न पडतो.
नाशिक जिल्हा विकासकामांत अतिशय आघाडीचा जिल्हा आहे. त्याची दखल यापूर्वीच्या सर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रवनादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांसह विविध नेत्यांनी घेतली आहे. यासंदर्भात छगन भुजबळ म्हणाले, "मी पालकमंत्री असतांना दहा पंधरा कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक राहिला तरी संबंधीत अधिकाऱ्यांकडे खुलासा मागविला जात होता. आहे तो निधी खर्च केला नाही तर सरकारकडे जादा निधी मागणार कसा? मग जादा विकासकामे होणार कशी?''
या स्थितीमुळे जिल्ह्यातील सर्वच आमदार, जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी विकास कामे ठप्प झाल्याने संताप व्यक्त केला आहे. या स्थितीबद्दल एक आमदार म्हणाले, ''माजी पालकमंत्री उदार झाले, कामे नाही झाली मात्र सरकारला कोट्यावधींचा निधी परत देऊन गेले. सरकार बदलले, पालकमंत्री बदलले. त्यामुळे कारभाराची रित बदलली. येत्या 28 जानेवारीला पुन्हा नियोजन समितीची बैठक घेतली जाणार आहे. त्यामुळे कारवाईच्या धाकाने आता अधिकाऱ्यांसाठी पुढचा आठवडा कत्ल की रात ठरणार आहे.''
प्रशासनाच्या विचित्र कार्यपद्धतीमुळे ग्रामविकासाचा गाडा रुतला. त्यामुळे अखर्चित निधीस कारणीभूत असलेल्यांविरुद्ध कारवाई व्हायला हवी. आर्थिक वर्षातील उर्वरित अडीच महिन्यांत विकासकामे कशी होणार हा खरा प्रश्‍न आहे. यंदाच्या निधी खर्चाबद्दल साशंकता आहे -बाळासाहेब क्षीरसागर, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.