नाशिक : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या राज्यातील विदर्भ व मराठवाड्यातील चौदा जिल्ह्यांतील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिका धारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून एप्रिल, मे आणि जून २०२० या तीन महिन्यांकरिता सवलतीच्या दरात विदर्भ व मराठवाड्यातील या शेतकऱ्यांना प्रतिमाणशी ५ किलो अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरीपुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
देशभरात कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला असून या कालवधीत राज्यातील जनतेला अन्न, धान्य मुबलक व सवलतीच्या दरात उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकडून विविध योजना आखल्या जात आहे.
त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्वाधिक आत्महत्याग्रस्त असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यातील एपीएल (केसरी) शिधापत्रिका धारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा लाभ देण्याचा निणर्य घेण्यात आला असून त्यांना सवलतीच्या दरात गहू, तांदूळ प्रतिमानसी पाच किलो धान्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार राज्यातील औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, परभणी उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली, अमरावती विभागातील अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व नागपूर विभागातील वर्धा या १४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या धर्तीवर सवलतीच्या दराने अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
शासनाच्या दि. २४ जुलै २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या उपरोक्त १४ जिल्ह्यांतील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिका धारक शेतकऱ्यांना या योजनेद्वारे एप्रिल, मे आणि जून २०२० या तीन महिन्यांकरिता सवलतीच्या दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे विदर्भ मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिका धारक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.