सत्य बाहेर येण्याची केंद्राला भीती : शरद पवार  

मुंबई : कोरेगाव भीमा आणि एल्गार परिषद प्रकरणातील सत्य बाहेर येईल या भीतीपोटी केंद्र सरकारने या प्रकरणांचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपविला असल्याचा  आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे.

 मात्र, सत्य बाहेर येण्यासाठी राज्य सरकारने बघ्याची भूमिका न घेता या प्रकरणाची समांतर चौकशी करावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. अन्याय, अत्याचाराच्या विरोधात भावना व्यक्‍त करणाऱ्यांना देशद्रोही, नक्षलवादी ठरवून तुरुंगात टाकताना पोलिसांनी तारतम्य बाळगण्याची आवश्‍यकता पवार यांनी व्यक्‍त केली.

कोरेगाव भीमा आणि एल्गार परिषदप्रकरणी तत्कालीन राज्य सरकारची भूमिका आणि पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर शरद पवार यांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर या प्रकरणांची चौकशी "एसआयटी'मार्फत होण्याची आवश्‍यकता त्यांनी व्यक्‍त केली होती. याबाबत राज्य सरकारनेही तातडीने पावले उचलली होती.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यामध्ये बैठकही झालेली असतानाच केंद्र सरकारने या प्रकरणांचा तपास 'एनआयए'कडे सोपविल्याची तीव्र प्रतिक्रिया राज्य सरकारमध्ये उमटली आहे. या प्रकरणांची चौकशी 'एनआयए'कडे गेल्यानंतर शरद पवारांनी याविषयी नाराजी व्यक्‍त केली.

 'एनआयए'कडे कोणती प्रकरणे द्यावीत हा केंद्राचा अधिकार असला, तरी पण तो गाजवायचा नसतो आणि राज्याच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेपही करायचा नसतो, असे सांगून श्री. पवार पुढे म्हणाले, "कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हा राज्याचा अधिकार आहे. राज्य सरकार या प्रकरणाची खोलात जाऊन चौकशी करणार होते. ज्या अधिकाऱ्यांनी खोटे गुन्हे दाखल करून निरपराध्यांविरोधात खटले दाखल केले, त्याबाबतचे सत्य उघड होऊ नये यासाठीच केंद्र सरकारने हे प्रकरण आपल्या हाती घेतले. मात्र या प्रकरणाची राज्य सरकारने चौकशी करून पोलिस अधिकाऱ्यांनी काय उद्योग केले हे तपासले पाहिजे.''

शरद पवार म्हणाले की, "निवृत्त न्या. पी. बी. सावंत आणि निवृत्त न्या. बी. जी. कोळसे-पाटील आणि अनेक कार्यकर्त्यांनी या कारवाईबाबत आक्षेप नोंदविले आहेत. एल्गार परिषदेत अनेकांना नक्षलवादी ठरविण्यात आले असून, त्यांच्यावर खटले दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र या प्रकरणात तीन महिन्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या प्रकरणी निवेदन करताना माओवादी किंवा नक्षलवादी असा शब्दप्रयोगही केलेला नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यानंतर सत्य बाहेर येईल." 

" या प्रकरणाच्या फेरचौकशीची मागणी करणारे पत्र पाठविल्यानंतर गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने घाईघाईने हा तपास राज्य सरकारच्या हातातून काढून तो स्वत:कडे घेतला. याबाबत केंद्र सरकारने इतकी घाई का दाखवली? " असा प्रश्‍न पवार यांनी उपस्थित केला.

"अत्याचाराच्या विरोधात भावना व्यक्‍त करणाऱ्यांना देशद्रोही, नक्षलवादी ठरवून तुरुंगात टाकताना पोलिस अधिकाऱ्यांनी तारतम्य बाळगण्याची आवश्‍यकता आहे. एल्गार परिषदेत एका जर्मन कवीची कविता वाचली गेली. तसेच नामदेव ढसाळ यांच्या गोलपीठामधील कविताही वाचली गेली. या कवितांमध्ये अत्याचाराच्या विरोधात आग लावण्याची भाषा होती. "

याच 'गोलपीठा' काव्यसंग्रहाला राज्य सरकारने पुरस्कार दिला, तर केंद्र सरकारने अशी कविता लिहिणाऱ्या ढसाळांना पद्मश्री दिला. अन्यायाविरोधात भावना व्यक्‍त करणे, कविता लिहिणे, परिषदा भरविणाऱ्यांना देशद्रोही, माओवादी म्हणून अटक करणे योग्य नसल्याचे शरद पवारांनी स्पष्ट केले.