आता आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या; बलिदान देणाऱ्यांबाबतचे आश्वासन पाळा : अमरसिंह पंडित

बीड : उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात शिक्कामोर्तब केला, खर्या अर्थाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी ४२ हुतात्म्यांनी केलेले बलिदान, मराठा क्रांती मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या करोडोंच्या संख्येतील समाजबांधव यांचे हे यश आहे. शासनाने मराठा क्रांती मोर्चातील आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत, तसेच आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या कुटुंबियांबाबत दिलेला शब्द पाळावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस माजी आमदर अमरसिंह पंडित यांनी केली.

``न्यायालयाच्या निर्णया बाबत प्रतिक्रिया देताना त्यांनी हक्काचे संपुर्ण १६ टक्के आरक्षण मिळाले नसल्याची खंतही व्यक्त केली. ``राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस सरकारने पहिल्यांदा मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, युती शासनाने न्यायालयीन लढाई लढताना केलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे  ते आरक्षण न्यायालयात टिकू शकले नाही. राज्यातील मराठा समाजामध्ये त्यानंतर राज्यकर्त्यांविषयी तीव्र असंतोषाची भावना मराठा क्रांती मूक मोर्चाच्या माध्यमातून बाहेर पडली, याचे स्मरण त्यांनी करून दिले.

अनेकांनी या मुक मोर्चांना ‘मुका मोर्चा’ म्हणून हिणविण्याचे धाडस केले. तरीही शांततेच्या मार्गाने समाजाने आरक्षणासाठी लढा दिला, त्याची जगाने नोंद घेतली. समाजाच्या लढ्यापुढे शासनाने नमते घेऊन शेवटी मराठा आरक्षणाचा कायदा केला, त्याचे साक्षीदार होण्याचे भाग्य मला लाभले, असेही पंडित म्हणाले.  या कायद्याला अनेकांनी न्यायालयात आव्हान दिले. आज उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण विरोधातील याचिका रद्द करून मराठा आरक्षणाचा कायदा वैध ठरवला, असे त्यांनी सांगितले.

``आरक्षणाच्या लढ्यातील हुतात्म्यांच्या वारसांना 10 लाख रुपयांची मदत आणि सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला. मात्र, अद्याप यावर ठोस कार्यवाही नाही. बीड जिल्ह्यातील 10 समाजबांधवांनी बलिदान दिले आहे. यातील केवळ 5 कुटुंबियांनाच निम्मीच मदत सरकारने दिली आहे. नोकरीबाबत ठोस निर्णय घेऊन उर्वरित मदत घ्यावी असेही अमसिंह पंडित म्हणाले.  आंदोलकांवर शासनाने दाखल केलेले गंभीर गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.