'त्या' बारा आमदारांसाठी निवडणूक आयोगानं दिला महत्वाचा आदेश

मुंबई : ओबीसी आरक्षणावरून विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान झालेल्या गदारोळानंतर भाजपचे बारा आमदार एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहेत. या आमदारांना विधासन भवनाच्या आवारात नो एन्ट्री करण्यात आली आहे. पण या आमदारांना राज्यसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी मतदान करता येणार आहे. बारा निलंबित आमदारांना या पोटनिवडणुकीत मतदान करता यावे यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगानं विधीमंडळ प्रशासनाला आदेश दिला आहे.

महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या एका जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे. राजीव सातव यांच्या निधनामुळं ही जागा रिक्त झाली. काँग्रेसकडून माजी खासदार रजनी पाटील यांना उमेदवारी दिली आहे. भाजपने संजय उपाध्याय यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. चार ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. भाजपच्या बारा निलंबित आमदारांना या निवडणुकीत मतदान करता येणार आहे.

बारा आमदारांच्या मतदानाबाबत महाराष्ट्र विधीमंडळ प्रशासनानं केंद्रीय निवडणूक आयोगाला ता. 9 सप्टेंबर रोजी पत्र पाठवलं होतं. त्यामध्ये या आमदारांना विधान भवनाच्या परिसराबाहेर मतदान केंद्र उभारण्याबाबत प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव आयोगानं मंजूर केला आहे. त्यानुसार या आमदारांसाठी स्वतंत्र मतदान केंद्र, बॅलेट बॉक्सचे नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या मतदान केंद्रांवर राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांना स्वतंत्र पोलिंग एजंटही ठेवू शकतात. सकाळी 9 ते दुपारी चार वाजेपर्यंत मतदान करता येईल. दुपारी चार वाजण्यापूर्वीच बारा जणांनी मतदान केले तरी पूर्णवेळ मतदान केंद्र खुले ठेवावे लागेल. मतदान पूर्ण झाल्यानंतर बॅलेट बॉक्स इतर बॅलेट बॉक्ससोबत ठेवावे लागतील. बारा आमदारांच्या मतपत्रिका इतर मतपत्रिकांमध्ये एकत्रित केल्यानंतरच मतमोजणी सुरू करावी, असं आयोगानं स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, डॉ. संजय कुटे, आशीष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, बंटी भांगडिया, योगेश सागर, जयकुमार रावल, नारायण कुचे, पराग अळवणी, राम सातपुते, अभिमन्यू पवार व हरीश पिंपळे यांना तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी एक वर्षासाठी निलंबित केले आहे. या आमदारांना वर्षभर विधानभवनाच्या आवारात नो एन्ट्री तसेच हिवाळी अधिवेशनाला उपस्थित राहता येणार नाही.