मुद्दा हा आहे, की मराठ्यांना भाजपने आरक्षण दिले....

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले असून, गेल्या सात दशकांत प्रथमच न्यायव्यवस्थेने मराठ्यांचे आरक्षण स्वीकारले असल्याने त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. आरक्षणाच्या इतिहासातील हा एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. सुरवातीस मराठा संघटना, नंतर राज्य सरकार आणि आता न्यायव्यवस्था, अशा तीन टप्प्यांतून "मराठा आरक्षणा'च्या सहमतीची प्रक्रिया घडून आली, त्यामुळेदेखील या निर्णयाचे महत्त्व वेगळे आहे. 

इतिहासावर नजर टाकली, तर हे लक्षात येईल. ऐंशीच्या दशकाच्या आरंभी मराठा संघटनांनी आरक्षण व्यवस्थेच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. ऐंशी व नव्वदीच्या दशकात राज्य सरकारांनी मराठा संघटनांची भूमिका निर्णयनिश्‍चितीच्या चौकटीबाहेर ठेवली. गेल्या दशकामध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारांमध्ये द्विधा मनःस्थिती होती. परंतु, मराठा समाजाचे राजकीय ध्रुवीकरण पक्षीय पातळीवर झाले. तरीदेखील दोन्ही कॉंग्रेस आणि शिवसेना-भाजप यांनी गेल्या दशकात याविषयी स्पष्ट निर्णय घेतला नव्हता. मात्र, जशी राजकीय सत्तास्पर्धेतून दोन्ही कॉंग्रेस पक्षांची पीछेहाट होऊ लागली आणि सत्तास्पर्धेच्या केंद्रात भाजपने शिरकाव केला, तसे चित्र बदलू लागले. भाजप हा पक्ष निर्णयनिश्‍चितीच्या केंद्रस्थानी आला. दरम्यानच्या काळात मराठा संघटनांचे ठाम मत असे झाले होते, की दोन्ही कॉंग्रेसकडून नव्हे, तर कॉंग्रेसेतर पक्षांकडून मराठ्यांना आरक्षणाचा न्याय मिळेल. या अर्थाने मराठा संघटनांचे मत बदलले होते. त्यांना दोन्ही कॉंग्रेसच्या ऐवजी भाजप-शिवसेना मराठा आरक्षण देईल, असे ठामपणे वाटू लागले होते. मराठा संघटना व मराठा समूहातील ही बदललेली हवा भाजपने घेरली. 

सत्तांतरानंतरचे चित्र 

भाजपने सत्तांतरानंतर (2014) मराठ्यांना आरक्षण देण्याचे समर्थन सुरू केले. परंतु, दरम्यानच्या काळात "मराठा क्रांती मोर्चा'ने एक चळवळ उभी केली. त्यामधून आरक्षणाबद्दल मराठा समाज भावुक झाला. चळवळीचे स्वरूप शांतता व सहकार्याचे होते, तरी मराठा समाजातील संख्याबळ लोकसभा व विधानसभेच्या सत्तासंबंधांवर परिणाम करते, हे भाजपने लक्षात घेऊन मराठा-ओबीसी, मराठा-दलित यांच्यात मर्यादित संवाद निर्माण केला. राज्य मागासवर्ग आयोगाची सुरवातीस मान्यता भाजपने मिळविली. त्यानंतर विधिमंडळात सर्वांच्या एकमताने कायदा केला. त्यानंतर न्यायालयात प्रक्रिया सुरू झाली. न्यायालयात जवळपास एक वर्षापेक्षा जास्त काळ गेला.

भाजप सरकारने दरम्यानच्या काळात न्यायालयात आरक्षण टिकविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. भाजपने जसे राज्य मागासवर्ग आयोगाची सहमती मिळविली; तशीच न्यायालयाचीदेखील सहमती मिळविली आहे. त्यामुळे एखाद्या समाजास मागास समूह ठरविण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार आहे, यास न्यायालयाने मान्यता दिली. शिवाय मराठा समूह मागास आहे, हे राज्य सरकारने ठरविलेले सूत्र मान्य केले. अर्थातच, या प्रकारच्या निर्णयाला पाठबळ दिल्लीमधून मिळत गेले. याचे कारण केंद्र सरकारने उच्चवर्णीयांना आरक्षण देण्याचा कायदा मंजूर करून घेतला. तो कायदा रद्दबातल ठरला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार उच्चवर्णीयांमधील काही गटांना मागास ठरवते, तसाच अधिकार राज्य सरकारलाही मिळाला. आता महाराष्ट्रात न्यायसंस्थेनेदेखील त्यावर मान्यतेची मोहोर उमटविली आहे. 

या सगळ्या घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या मनात भाजप सरकारबद्दल आदराची भावना तयार होईल. याचे कारण दोन्ही कॉंग्रेस आरक्षण देणार नाहीत, असे मराठा समाज व मराठा संघटनांना वाटत होते. दोन्ही कॉंग्रेस पक्षांवर ओबीसी-दलित समूहांचा दबाव आहे, असे या संघटनांना वाटत होते. या उलट भाजपवर हा दबाव नाही, अशी मराठा समूहाची भूमिका होती. हा पेचप्रसंग भाजपने हेरला. त्याचा उपयोग करून घेतला. महाराष्ट्रातील मराठा वर्चस्वाच्या राजकारणाचा यामुळे अस्त झाला. मराठा समूहांनी भाजपचे धुरिणत्व मान्य केले, असा अर्थ उघड व सुप्तपणे समाजात सर्वदूर गेला. मराठा आरक्षण सोळा टक्के की त्यापेक्षा कमी टक्के, हा मुद्दा दुय्यम स्थानावर गेला आहे. मुद्दा हा आहे, की मराठ्यांना भाजपने आरक्षण दिले. 

भाजपची संरचना ओबीसी, उच्च जाती यांच्या धुरिणत्वाची आहे. भाजपच्या या संरचनेने मराठ्यांना मागास ठरविण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यामुळे भाजपच्या संरचनेतील तिसरे स्थान मराठ्यांना मिळाले आहे. मराठा समाजाच्या राजकीय इतिहासात या निकालामुळे दाता-लाभार्थी संबंधांची पुनर्रचना झाली. न्याय देणारी नवीन संकल्पना भाजपने विकसित केली. थोडक्‍यात, गेल्या साठ-पासष्ठ वर्षांतील सामाजिक न्यायांची सूत्रे मागे पडली. त्या जागी "सामाजिक न्याया'ची नवीन सूत्रे आली. हा फेरबदल "सामाजिक न्याय' यासंदर्भात झाला. हा फेरबदल ओबीसींनी मान्य केला, असे दिसते. राजकीय दबावाचा हा "सामाजिक न्याय' या संकल्पनेवर झालेला सर्वांत मोठा परिणाम आहे.