blog on modi and rahul | Sarkarnama

मोदींचा पराभव की राहुलचा विजय? 

अमोल कविटकर
मंगळवार, 11 डिसेंबर 2018

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सेनेच्या मागण्या वाढणार, हे सांगायला आता राजकीय भाष्यकराची गजर उरलेली नाही.

पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची तुलना होणं स्वाभाविकच होतं. किंबहुना यापुढे आता ही तुलना मुख्य राजकीय प्रवाह असणार. मात्र आजचा निकाल म्हणजे मोदींचा पराभव आहे? की राहुल यांचा विजय? एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने सत्ताधारी भाजपला पराभवाच्यानिमित्ताने अनेक कंगोरे धडकी भरायला लावणारे आहेत.

देशाची सेमीफायनल म्हणून या पाच राज्यांच्या निवडणुकीकडे पाहिलं जात असताना अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारून वर्षपूर्तीच मिळालेलं हे यश राहुल गांधी यांचे हात मजबूत करणारं आहे. गांधी कुटूंबियांवर वैयक्तीक टीका, विकासाचे मुद्दे सोडून हिंदुत्वाचे राजकीय मुद्दे आणि राहुल यांना 'पप्पू' म्हणून हिणवणं, भाजपच्या अंगलट आल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे सत्तेच्या सेमीफायननंतर भाजपला आपल्या प्रचारनितीमध्ये बदल करणं अपरिहार्यच आहे.

मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या दोन्ही राज्यात तीन टर्म म्हणजेच हॅटट्रिक मारलेले मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे कितीही चांगलं काम केलं तरी 'अँटी इंकंबन्सी' येणं हे राजकीयदृष्ट्या नैसर्गिकच होतं. शिवाय दरवेळी सत्ताधारी बदलायचे, हा 'राजस्थानी पायंडा' यंदाही मतदारांनी कायम ठेवला. ही भाजपच्या पराभवाची उघड कारणं असली तरी याचं श्रेय राहुल गांधी घेऊन जाताहेत, हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे.

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आक्रमक प्रचाराचा करिष्मा ओसरला असल्याची चर्चा या पराभवाने होणं, हा न टाळता येण्यासारखा विषय आहे. शिवाय चाणक्यनीतीचे भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या निवडणूक व्यवस्थापनालाही छेद या निवडणुकीत मिळाला, हे सत्य भाजपला स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही. 

'वन बूथ टेन युथ' आणि 'पन्ना प्रमुख' अशा निवडणुकीत यश देणाऱ्या 'मायक्रो प्लॅनिंग'च्या क्लृप्त्याही या निकालाने मागे पडल्या. तरीही आता लागलेले निकाल लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कायम राहतीलच, असा निष्कर्ष काढणं घाईचं आणि धाडसाचं ठरेल. कारण राज्याचे प्रश्न आणि केंद्राचे प्रश्न सर्वच पातळ्यांवर वेगवेगळे आहेत, त्याचे संदर्भही वेगळे आहेत. तरीही मोदी आणि शाहांना यातून मोठा धडा पदरात पाडण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा, की राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात होते. गेली अनेक वर्षे काँग्रेस उपाध्यक्ष असताना आणि गेले वर्षभर अध्यक्ष म्हणून असलेला 'बॅडपॅच'चा फेरा या निकालाने आपसूकच धुवून टाकला. राहुल गांधी यांना पप्पू म्हणून हिणवणाऱ्यांना आता 'पप्पू, पास हो गया' म्हणण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. 

राहुल गांधी यांनी प्रचारात दाखवलेला संयम, मुद्देसूद बोलत थेट मोदींवर प्रहार करणं आणि वैयक्तीक टीका न करता धोरणांवर बोलणं मतदारांनी स्वीकारलं, असं म्हणणं अजिबात धाडसाचे ठरणार नाही. किंबहुना राहुल यांचा हा गुण लोकसभा निवडणुकीसाठीचं आव्हान स्वीकारायला त्यांना सज्ज करुन गेलाय.

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तिन्ही राज्यातील निवडणूकीत विकासाच्या मुद्द्यांवर फारशी चर्चा दिसली नाही, किंबहुना रणनीती ठरवतच भाजपला हे नको होतं का? हा प्रश्न मनात डोकावणं अगदी सहज आहे. विकासाच्या मुद्द्यांना काहीसं बाजुला सारून भाजपनं जाणीवपूर्वक हिंदुत्त्वाचं 'कार्ड' आजमावलं, पण त्याला तिन्ही राज्यातील मतदारांनी फारसा थारा दिला नाही. त्यामुळे हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन भाजप मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, हे या निकालाने स्पष्ट केलं.

हिंदुत्त्वाऐवजी मतदारांनी बेरोजगारी, शेतीचे प्रश्न आणि एकूणच जगणं सुसह्य करतील, अशा मुद्द्यांना साद दिली, मोदींचा आक्रमक आणि वैयक्तिक टीकेचा प्रचार मतदारांनी सपशेल नाकारला. 

'काँग्रेस मुक्त भारत' ही घोषणा घेऊन देशातील एक-एक राज्य काबीज करताना मोदी-शाह यांच्या जोडगोळीला या निकालाने थेट चपराक लगावली. कारण तिन्ही प्रमुख राज्यांमध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा सरळ-सरळ सामना होता. स्वतःची रेष मोठी करण्यापेक्षा दुसऱ्याची रेष पुसायची, ही भाजपची रणनीती अंगलट आल्याने पुन्हा 'सशक्त भाजप'चा नारा देण्याची वेळ भाजपवर आली आहे. त्यासाठी आता मोठी मेहनत घ्यावी लागेल. कारण जनाधारासोबत भाजप कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढवण्याची किमया मोदी-शाहांना करावी लागेल आणि त्यासाठी फारसा वेळ त्यांच्या हातात नाही.

आताच्या घडीला पंतप्रधान मोदींचं सरकार मजबूत असलं, तरी एनडीएमधील घटक पक्षांना एकसंध ठेवण्याचं डोंगराएवढं आव्हान मोदी-शाहांसमोर उभं ठाकलंय. कारण एनडीएमध्ये अलीकडच्या काळात झालेल्या आऊटगोईंगला या निकालामुळे आणखी वेग येण्याची शक्यता नाकारून चालणार नाही. पक्ष हा मोदी-शाहांचाच आहे, अशी कुजबुज करणाऱ्या भाजप नेत्यांनाही या निकालाने बळ मिळालंय. त्यामुळे घर एकसंध करुन एनडीए 'परिवार' एकजूट ठेवण्याची किमया करावी लागणार आहे. घटकपक्षांमध्ये या निकालाकडे सर्वात जास्त लक्ष स्वाभाविकपणे शिवसेनेचं होतं. त्यामुळे सेनेला नेहमी पाण्यात पाहणाऱ्या भाजप नेतृत्वाला आता सेनेला सोबत ठेवण्याचं इंद्रधनुष्यही पेलावे लागेल.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख