तमाशा बंद करा असे सांगणारे कोणी नाही का ?

शेतकरी संपावरून काहीशी आक्रमक बनलेल्या शिवसेनेतही कुणाचाच कुणाला पायपोस नाही असे दिसते. पहा ना! या पक्षाचे दोन वजनदार मंत्री दिवाकर रावते आणि सुभाष देसाई एकाच मुद्यावर दोन वेगवेगळी स्पष्टीकरण देत आहेत. एक म्हणतो बहिष्कार टाकला तर दुसरा म्हणतो नाही. लोकांनी समजायचे तरी काय? की दोघांचेही खरे मानायचे? जसे शिवसेनेचे तसे भाजपचेही. शेतकरी संपाच्या पार्श्‍वभूमी शिवसेनेने आठवड्याच्या कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याचे वृत्त झळकले. त्यामुळे शिवसेना सरकारवर नाराज असून लवकरच पाठिंबा काढणार अशी चर्चा सुरू झाली. तसे निष्कर्षही काढण्यास सुरवात झाली. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे परदेश दौऱ्यावर आहेत. त्यामुळे पक्षात नेमके काय चालले आहे हे, विचारायचे तरी कोणाला ?

शिवसेनेचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते म्हणाले, की प्रसारमाध्यम आमच्या बद्दल चुकीच्या बातम्या देत आहेत. शिवसेनेने कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार टाकला नसून आम्हीच तिकडे गेलो नव्हतो. हे झाले रावतेंचे. दुसरीकडे सुभाष देसाई काय म्हणतात पहा. ''कॅबिनेट बैठकीवर शिवसेनेने बहिष्कार टाकला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी म्हणून शिवसेना आंदोलन करत आहे. आम्हाला शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करायचा आहे. मात्र, त्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करताना आमच्या सूचना विचारात घेतल्या गेल्या नाही. त्या घेतल्या असत्या तर जसे 'जीएसटी'साठी सहकार्य केले तसे कर्जमाफीसाठीही केले असते.''

कर्जमाफीबाबत सरकारने अर्धवट उपाय केला असे शिवसेनेचे प्रामाणिक मत आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे परदेशातून परतल्यानंतर त्यांच्या सूचनेनुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल असे ते म्हणाले. तर तिसरेकडे भाजपचे म्हणणे असे आहे, की शिवसेनेने कॅबिनेटवर बहिष्कार टाकलाच नाही. मुख्यमंत्र्याची रितसर परवानगी घेऊनच शिवसेनेचे मंत्री बैठकीला उपस्थित नव्हते. काय चाललं आहे सरकारमध्ये? शिवसेना सत्तेत असून नसल्यासारखी. तिला कोणी विचारत नाही. भाजपची मंडळी त्यांना कधी 'कामापुरता मामा' बनवितात, तर कधी 'गरज सरो, नी वैद्य मरो' अशी भूमिका घेतात. आज मंत्रिमंडळ बैठकीवरील बहिष्कारावरून सकाळपासूनच चर्चेला उधाण आले. त्यामुळे भाजप नेत्याना खुलासा करताना नाकी नऊ आले. सगळाच सावळा गोंधळ. खरं कोण बोलतंय हेच समजत नाही.

इकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकाकी पडल्याचे चित्र आहे. त्यांचे सहकारीही बांधावर बसून गम्मत पहात आहेत. जिवलग मित्रही विरोधात. तेही शत्रूला जावून मिळालेले. विश्वास ठेवायचा तरी कोणावर? राज्यात सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण आहे. शहरात सर्वच वस्तुंच्या पुरवठ्यावर परिणाम. महागाईने आभाळ गाठलेले. एक प्रश्‍न सोडवला तर दुसरा प्रश्‍न तयार! फडणवीस यांना चहुबाजूने घेरले असताना त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि भाजपचे नेतेही शेतकऱ्यांविषयी उलटसुलट वादग्रस्त विधाने करून आगीत तेल ओतत आहेत. हे थांबले पाहिजे. कोणीही उठतो आणि काहीही बोलतो. यांना कोणी लगामही घालत नाही.

राज्यात गेल्या आठ दिवसापासून तमाशा सुरू आहे. तो आणखी किती दिवस सुरू राहणार आहे. हा गोंधळ थांबवायला, मार्गदर्शन करायला कोणी आहे की नाही राज्यात? 'आता मात्र अति झाले! थांबवा हे!', असे अधिकारवाणीने सांगू शकतात. मार्ग काढू शकतात अशा श्रेष्ठ आणि ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये प्रा. एन. डी. पाटील, गणपतराव देशमुख, शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे, मनोहर जोशी, पृथ्वीराज चव्हाण, पांडुरंग फुंडकर आदींचा समावेश आहे. मात्र ते ही गप्प आहेत. वास्तविक त्यांनी गप्प न राहता महाराष्ट्राच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एकत्र यायला हवे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलवून मार्ग काढण्याची गरज आहे. तसे झाले तर एक वेगळा आणि सदैव स्मरणात राहणार संदेश लोकांमध्ये जाईल. पण, याकामी पुढाकार घेणार कोण? वास्तविक मुख्यमंत्र्यांनी एक पाऊल मागे घेऊन सर्वपक्षीय ज्येष्ठ मंडळींच्या सूचना घेण्यास काय हरकत आहे. झाले तितके पुरे झाले. आपण सर्वजण एकत्र येऊ या! शेतकरी आपलाच आहे. त्याच्याविषयी सकारात्मक निर्णय घेऊ या, असे का बरे कोणी म्हणत नाही.

केंद्रातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते व्यंकय्या नायडू यांनी 'शेतकरी प्रश्‍नावर राजकारण करू नका', असे आवाहन केले आहे. शेतकरी हा देशातील अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे त्यामुळे त्यांच्याकडे सहानुभूतीने पाहण्याची गरज आहे. पण, तसे यापूर्वीही झाले नाही. आजही होताना दिसत नाही. आजच्या परिस्थितीत जर राज्यात काँग्रेस सत्तेवर असती तर भाजपने सर्वत्र रान उठविले असते. सरकारला जोड्याने मारण्याची भाषा केली असती. पण, शहाणपणाच्या दोन गोष्टी सांगितल्या नसत्या. जे भाजपने केले तेच आज काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनाही करीत आहे. मागे काय झाले हे उगळत बसण्यापेक्षा राज्याच्या दृष्टिने जे महत्त्वाचे किंवा ज्वलंत प्रश्‍न आहेत त्या मुद्यावर सर्वानी एकत्र यायला हवे. तसा नवा पायंडा पाडायला काय हरकत आहे.