मुंबई - वांद्रे कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) जीएन-ब्लॉक परिसरातील फूड प्लाझाचे बेकायदा बांधकाम झाल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेत नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी केलेल्या याचिकेवर बुधवारी न्या. राजेंद्र सावंत आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. येथील अर्बन फूड प्लाझामध्ये तळमजल्यावर मे. स्पाईस ऍण्ड ग्रेन्स ओवरसीज या कंपनीने बेकायदा बांधकाम केल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. एमएमआरडीएने कंपनीला नोटीस दिली होती. मात्र, यात पाटील यांनी हस्तक्षेप करून कारवाई रोखली, असेही याचिकादाराचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पाटील यांच्यासह प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी आणि कंपनीला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
तसेच याचिकेतील आरोपांबाबत खुलासा करण्याचे निर्देशही संबंधितांना देण्यात आले आहेत. एमएमआरडीएच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. राज्य सरकारच्या वतीने याचिकेला विरोध करण्यात आला. याचिकेवर चार आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.