भाजपचे जळगाव जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद धोक्यात

जळगाव : राज्यात भाजप- शिवसेवा युती तुटून राज्यात शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची नवीन "महाशिवआघाडी' निर्माण होण्याचे संकेत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेतही गतीमान राजकीय घडामोडी होत आहे.

जळगाव जिल्हा परिषदेही कॉंग्रेसच्या पाठींब्याने सत्तेवर असलेल्या भाजपला दूर ठेवण्यासाठी अध्यक्ष निवडणुकीत प्रयत्न केला जाणार आहेत. यात भाजपच्या नाराज गटाचेही सहकार्य मिळण्याची शक्‍यता आहे. मात्र त्याच पार्श्‍वभूमीवर राजकीय पाऊले उचलली जात असून भाजपनेही जिल्हा परिषद सेसफंडासह विविध निधीत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेसह भाजपच्या काही सदस्यांनाही डावल्याने गदारोळ निर्माण झाला आहे. जि.प.अध्यक्ष निवडीअगोदरच सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षातही फुट पडली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडासह नागरीसुविधा, तिर्थक्षेत्र विकास, जनसुविधा या हेडखाली प्राप्त झालेल्या दहा कोटी निधीचे परस्पर वाटप करण्याचे काम अध्यक्षा उज्वला पाटील यांच्या अधिकारातून झाले आहे. यामध्ये अध्यक्षासह, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सर्व सभापती, गटनेते, स्थायी समिती आणि आवाज उठविणारे सदस्य असे 17 सदस्यांनाच निधी देण्यात आला आहे. हा निधी देताना राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस, शिवसेनेसह सत्ताधारी भाजपच्या काही सदस्यांना डावलण्यात आला आहे. त्यांना एक रूपयाचा देखील निधी देण्यात आला नसल्याने या सदस्यांची नाराजी आहे. याबाबत आक्रमक भुमिका घेवून स्थायी समिती सभा सुरू असताना सभागृहात जावून आवाज उठविला. अर्थात जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण निघण्यापुर्वीच भाजप सदस्यांमध्ये फुट पडल्याचे आज पाहण्यास मिळाले.

गटनेते तात्यांना घेराव
निधी न मिळाल्याने नाराज असलेल्या भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. अध्यक्षांना अधिकार दिल्यानंतर सदस्यांचा विश्‍वासघात करण्यात आला. याबाबत स्थायी समितीच्या सभेत जावून पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना बाबत विचारणा केली. तत्पूर्वी स्थायी समितीच्या सभेला जात असलेले जिल्हा परिषद भाजपचे गटनेते तथा शिक्षण सभापती पोपटतात्या भोळे यांना भाजपच्या सदस्यांनी घेराव घालत सभागृहात जाण्यापासून रोखले. यानंतर सभापती देखील सभागृहात प्रवेश न करताच परतले होते.

जि.प.त भाजपला कॉंग्रेसचा पाठींबा
जळगाव जिल्हा परिषदेत अनोखे चित्र आहे. भाजपने शिवसेनेशी युती तोडली असून या ठिकाणी कॉंग्रेसच्या पाठींब्याने सत्ता स्थापन केली आहे. बहुमतासाठी 34 सदस्य आवश्‍यक आहेत. मात्र भाजपचे 33 सदस्य आहेत. शिवसेनेचे 13, राष्ट्रवादीचे 15 तर कॉंग्रेसचे चार सदस्य आहेत. यात शिवसेना व राष्ट्रवादीचा एकेक सदस्य अपात्र आहे. अशा स्थितीत भाजप गेल्या अनेक वर्षात जिल्हा परिषदेतील शिवसेनेशी असलेली युती तोडून एकहाती सत्ता मिळविण्यासाठी कॉंग्रेसच्या चार सदस्यांचा पाठींबा घेतला आहे. त्या बदल्यात कॉंग्रेसला एक सभापतीपदही देण्यात आले आहे.

मात्र आता जिल्हा परिषदेत नवीन आरक्षण लवकरच निघणार आहे. त्यावेळी राज्यात होत असलेल्या सत्ताबदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा परिषदेतही "महाशिवआघाडी'ची सत्ता येण्याचे संकेत आहेत. या ठिकाणीही कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यावर शिवसेनेचा अध्यक्ष करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विशेष म्हणजे भाजपचा एक नाराज गटही यात सहभागी होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे भाजपनेही आपल्याकडे असलेल्या सत्तेचा फायदा घेत सेसफंडासह विविध विकासनिधीत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस,शिवसेनेसह भाजपच्या काही सदस्यांना एक पैसाही निधी दिलेला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत जोरदार गदारोळ झाला. याचे पडसाद आता आरक्षण सोडतीनंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीतही उमटणार असून गेल्या अनेक वर्षापासून जिल्हापरिषदेचे अध्यक्षपद असलेल्या भाजपला ते गमवावे लागणार काय?याकडे आता लक्ष आहे.