भाजपचा(अ)पारदर्शक कारभार 

औरंगाबाद : एका वर्षासाठी महापौरपद मिळालेल्या भाजपने राज्यात असलेल्या सत्तेचा फायदा घेत शहरातील रस्त्यांसाठी 150 कोटी रुपयांचा निधी आणून हा वाढीव निधी केवळ भाजप आमदाराच्या मतदारसंघातील रस्त्यांसाठीच वापरण्याची नवी चाल महापौरांसह भाजपच्या नेत्यांनी आखली आहे.

 त्यामुळेच 48 रस्त्यांची अंतिम यादी जाहीर न करण्याचा निर्णय महापौर भगवान घडमोडे यांनी घेतला. यावरून महापालिकेत भाजप विरूध्द इतर सर्व पक्ष असे चित्र निर्माण झाले आहे. 

शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी महापालिका प्रशासनाने मुख्यमंत्र्याकडे सव्वा दोनशे कोटींचा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर निर्णय न घेता मंत्रालयातून भाजपच्या महापौरांना दीडशे कोटींचा निधी मंजूर करत स्वतंत्रपणे रस्त्यांची यादी पाठवण्यास सांगितली होती. तत्पुर्वी सर्व पक्षांच्या आमदारांसोबत बैठक घेऊन महापौर घडामोडे यांनी पारदर्शकतेचे दर्शन घडवले. या बैठकीत तयार झालेली यादीच अंतिम होणार म्हणून शिवसेनेसह एमआयएमचे आमदार देखील शांत झाले. पण चाणाक्ष महापौर व भाजपच्या नेत्यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांकडे वेगळीच यादी सादर करत निधी मंजूर करुन घेतल्याचा आरोप आता शिवसेनेसह विरोधीपक्षाचे नगरसेवक करत आहेत. 

रस्त्यांचे राजकारण 

शहरातील रस्त्यांसाठी दीडशे कोटींचा निधी आणल्याचे श्रेय लाटण्या बरोबरच या निधीतून सर्वाधिक रस्ते हे भाजप आमदारांच्या मतदारसंघातील केले जाणार असल्याचे उघड झाले आहे. भाजपने केलेला गेम लक्षात आल्यानंतर शिवसेना, एमआयएम व इतर पक्ष खडबडून जागे झाले आहेत. "विकासकामात भेदभाव नको' अशी खडखड आता त्यांनी सुरु केली. पण साप गेल्यावर काठी आपटण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका त्यांच्यावर होऊ लागली आहे. पुर्व मतदारसंघातील भाजप आमदार अतुल सावे आणि विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या फुलंब्री मतदारसंघातील महापालिका हद्दीत येणाऱ्या अनुक्रमे 27 आणि 15 म्हणजेच 95 टक्के रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. तर शिवसेनेचे पश्‍चिम मतदारसंघातील आमदार संजय सिरसाट व एमआयएमचे मध्य मधील आमदार इम्तियाज जलील यांच्या मतदारसंघातील प्रत्येकी केवळ 3 रस्त्याचा समावेश 48 रस्त्यांच्या यादीत करण्यात आला आहे.