नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यामुळे (सीएए) देशभरातील मुस्लिम समाजात निर्माण झालेली टोकाची असुरक्षिततेची भावना व संतापाच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपने पक्षसंघटना व सरकार या दोन्ही पातळ्यांवर ठोस प्रत्युत्तर देण्याची रणनीती आखली आहे तर दुसरीकडे कायद्याच्या नियमावलीत "मुस्लिम समाजाला दिलासा' देण्याचे पडद्याआडून प्रयत्न सुरू झाल्याची माहिती आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 22 रोजी (रविवार) दिल्लीत होणाऱ्या सभेत या कायद्यावर प्रथमच जाहीर वक्तव्य करून यामुळे भारतीय मुस्लिम समाजाला कोणताही धोका नसल्याची ग्वाही देतील असे भाजपच्या गोटातून समजते. " एनआरसीच्या नावाखाली अनार्की (अराजक)' माजविणाऱ्यांपासून समाजाने सावध रहावे असे आवाहन अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज मुस्लिम बांधवांना केले. स्वतः नक्वी व भाजपचे मुस्लिम नेते तसेच केंद्रीय वक्‍फ बोर्ड व मौलाना आझाद राष्ट्रीय संस्थेचे सदस्य देशभरात जाऊन मुस्लिम समाजात जागृती करतील असेही नक्वी म्हणाले.
या कायद्याला अल्पसंख्यांक समाजाकडून इतका देशव्यापी व तीव्र विरोध होईल याचा अंदाज भाजपच्या सर्वेसर्वा नेतृत्वाला आला नाही अशी कबुली पक्षनेते देतात. पंतप्रधान मोदी यांनी आज "असोचेम'च्या कार्यक्रमात, "" देशासाठी काम करताना लोकांचा राग सहन करायला लागतो. अनेक आरोप होतात पण देशासाठी करायचे आहे या भावनेने ते सहन करणे शक्‍य होते,'' अशा शब्दांत ताज्या आंदोलनांवर आडूनआडून भाष्य केले. गृहमंत्री अमित शहा यांनी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठकांमागून बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे.
दरम्यान भाजप खासदार, राज्य सरकारे व पक्षनेत्यांना या कायद्यामुळे मुस्लिम समाजाला धोका कसा नाही याची साद्यंत माहिती देणारी पत्रके पाठविण्यात आली आहेत. त्यांनी आपापल्या मतदारसंघांत मेळावे घेऊन याची जागृती करावी असे सांगण्यात आले आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी, शेजारच्या देशातून आलेल्या तेथील अल्पसंख्यांकांची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी भारताचीच आहे, असे सांगणारे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचा 2003 मधील राज्यसभेतील भाषणाचा व्हिडीओ भाजपने सार्वजनिक केला. देशभरातील अल्पसंख्यांक समाजाचा संताप व तीव्र विरोध थांबण्याची चिन्हे नसताना पोलिस व निमलष्करी बळाच्या जोरावर तो रोखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ""ताज्या विरोध प्रदर्शनांतील चेहरे पाहा, रोहित वेमुल्ला प्रकरणापासून सरकारच्या, मुख्यतः मोदी यांच्या विरोधात जेवढी प्रदर्शने झाली त्यात झळकलेले चेहरे व शक्तीच याही आंदोलनात दिसत आहेत,'' असे भाजप नेते सांगतात.
या कायद्याचे हत्यार बनवून कॉंग्रेस व डाव्या पक्षांनी अल्पसंख्यांक समाजाला भडकावल्याचाही सत्तारूढ पक्षातून आरोप होतो. विरोधकांच्या खेळीला मिळालेल्या यशानंतर भाजपने आता आक्रमक प्रत्युत्तर देण्याची रणनीती आखली आहे. भाजपसह संघपरिवार सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून मुस्लिम समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करेल असे एका नेत्याने सांगितले. मोदींच्या रविवारच्या दिल्ली सभेनंतर वातावरण निवळेल असाही विश्‍वास भाजप नेत्यांना वाटतो. पक्षाध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी काल अफगाणिस्तान, पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख आदी अल्पसंख्यांकांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली व नागरिकत्व कायद्यामुळे त्यांना होणारे फायदे कोणते असतील याचीही चर्चा केली. मात्र यातील लोकांचे पेहराव व त्यांचे वागणे हे अक्षरशः श्रीमंत व उच्च मध्यमवर्गीयांप्रमाणे होते व कायद्यात म्हटल्याप्रमाणे हे सारे "छळ होणारे गरीब बिचारे निर्वासित' असल्याचे कोठेही जाणवत नव्हते असेही निरीक्षण नोंदविले जाते.
या कायद्यामुळे भारतीय मुस्लिम समाजाला कोणताही धोका नाही,त्यांनी निश्‍चिंत रहावे असे अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी पुन्हा सांगितले. विरोधकांचे वर्णन त्यांनी "दुष्प्रचाराचे दानव' असे केले. या दानवांपासून अल्पसंख्यांक तरूणांनी सावध रहावे कारण दगडफेक व जाळपोळ करून अंतिमतः त्यांचेच नुकसान होणार आहे असेही नक्वी म्हणाले. भारताच्या प्रगतीत अल्पसंख्यांकही तेवढेच भागीदार असल्याचेही नक्वी म्हणाले. लोकशाहीला गुंडशाही बनवून देशाच्या सामाजिक सौदार्हाला नख लावण्याचे व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्यासाठी तरूणांना भडकावण्याचे प्रयत्न विरोधकांनी सुरू केल्याचाही त्यांनी आरोप केला.
नियमावलीत दिलासा देण्याचा प्रयत्न...
या विरोधामुळे मूळ कायद्यात व्यापक व यू टर्न घेणारे फेरफार होण्याची शक्‍यता भाजपमधून फेटाळली जाते. या कायद्याचे नियम अजून अंतिम केले जाणे बाकी आहे. कोणत्याही कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीआधी त्याची नियमावली तयार होणे अत्यावश्‍यक असते. ही नियमावलीच अंमलबजावणीत महत्वाची असते. सीएए कायद्याच्या नियमावलीत मुस्लिम समाजातील रोष लक्षात घेऊन काही "दिलासादायक' बदल केले जाऊ शकतात अशी माहिती गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे. मूळ कायदा मसुदा तोच ठेवण्यावर भाजप नेतृत्व ठाम आहे असेही सांगितले जाते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.