अकोल्यात युती नाही झाली तरी पेच, झाली तरी कोंडी!

अकोला - भाजप आणि शिवसेना युतीबाबत गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत चर्चा सुरू आहे. युती होणार किंवा नाही याकडे इच्छुकांसोबतच सर्वसामान्य मतदारांचेही लक्ष लागले आहे. अकोला जिल्ह्यात मात्र युती झाली नाही तरी पेच आणि झाली तर इच्छुकांची कोंडी अशी स्थिती आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी उत्सूक असलेल्या नेत्यांचे लक्ष आता १९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या महाजनादेश यात्रेकडे लागले आहे.

अकोला जिल्ह्यात भाजप आणि शिवसेना युतीमध्ये पाच मतदारसंघाचे वाटप करण्याचा पेच निर्माण झाला आहे. एकीकडे शिवसेनेने पाचही मतदारसंघात निवडणूक लढविण्याची तयारी केली आहे. दुसरीकडे सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर जिल्ह्यात राजकीय वातावरणात झालेल्या बदलामुळे नेमका कोणता मतदारसंघ शिवसेनेचा आणि कोणता भाजपचा याबाबत संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. 

जिल्ह्यातील पूर्वाश्रमीचा बोरगाव मंजू व आताचा अकोला पूर्व आणि अकोट हे दोन विधानसभा मतदारसंघ यापूर्वी युतीत शिवसेनेच्या वाट्याला होते. मात्र, २०१४ च्या निवडणुकीत दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढल्यानंतर पाचपैकी चार मतदारसंघात भाजपचे आमदार निवडणूक आले. 

विशेष म्हणजे, अकोल पूर्व मतदारसंघ वगळला तर एकाही मतदारसंघात शिवसेनेच्या उमेदवारांना पहिल्या तीन उमेदवारांमध्येही स्थान मिळविता आले नव्हते. शहरी भागासोबतच भाजपने आता ग्रामीण भागातही पकड मिळविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यात भाजप सर्वाधिक जागा लढविण्यास इच्छूक आहे. अशा परिस्थितीत युती झाल्यास मित्र पक्ष शिवसेना आणि शिवसंग्रामला जागा सोडण्यावरून पेच निर्माण होणार आहे. 

अकोटमध्ये स्थानिक उमेदवाराची मागणी जोर धरत असल्याने हा मतदारसंघ शिवसेनेला सोडण्याची तयारी भाजपची अशू शकते. दुसरीकडे  बाळापूर मतदारसंघात भाजपमध्येच दोन गट आहे. शिवसेनाही या मतदारसंघासाठी आग्रही आहे. शिवसंग्रामनेही याच मतदारसंघावर दावा केला आहे. त्यामुळे युतीत हा मतदारसंघ कुणाला सुटणार याबाबत अजूनही संभ्रम आहे. हा पेच निर्माण झाला असतानाच जिल्हा मुख्यालयाचे ठिकाण म्हणून अकोला शहरातील शिवसैनिक शहरातील दोन पैकी एक मतदारसंघ शिवसेनेला सुटावा म्हणून आग्रही आहे. अकोला पूर्वमध्ये भाजपचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी पकड मजबूत केली आहे. याच मतदारसंघात शिवसेनेला गतवेळी ३५ हजार मतं मिळाली होती. अकोला पश्‍चिममध्ये सलग पाचवेळा भाजपने विजय मिळविला आहे. त्यामुळे हा मतदारसंघही शिवसेनेला सोडताना भाजपला मोठा पेच पडणार आहे. ही सर्व स्थिती बघता युतीत जागा वाटपावरून बेबनाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी दोन्ही पक्ष वेगवेगळे लढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मैत्रीपूर्ण लढतीतून युतीचे उद्देश साध्य करण्याबाबतही पक्ष श्रेष्ठींच्या स्तरावर विचार होऊ शकतो, असे भाजप व शिवसेनेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे इच्छुकांचे लक्ष आता १९ सप्टेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेच्या समारोप प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत युतीबाबत कोणती घोषणा होते याकडे लक्ष लागले आहे.

आजी-माजी आमदार स्पर्धेत
जिल्ह्यात बाळापूर मतदारसंघामध्ये भाजपचे माजी आमदार नारायणराव गव्हाणकर, अकोट विभानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे माजी आमदार संजय गावंडे आणि विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाचे आमदार व शिवसेने नेते गोपीकिशन बाजोरिया यांनीही पक्षाकडे उमेदवारी मागितली आहे. 

जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष व भाजप वाशी झालेले श्रावण इंगळे यांनी मूर्तिजापूरमधून भाजपकडे उमेदवारी मागितली आहे. या आजी-माजी आमदार व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणूक लढण्याच्या इच्छेनेही युतीत जिल्ह्यातील जागा वाटपाबाबत पेच निर्माण झाला आहे. असे असले तरी युतीचा निर्णय एका जिल्ह्यातील जागा वाटपावरून होणार नसल्याने युती झाल्यास अनेकांना निवडणूक लढविण्याच्या इच्छेवर पाणी सोडावे लागणार आहे.