भाजप आणि मुनगंटिवार सत्तेवरून गेले; इकडे चंद्रपुरात मद्यशौकिनांचे चेहरे उजळले

चंद्रपूर: राज्यातून पाच वर्षांपूर्वी आघाडी सरकार गेले आणि युती सरकार आले. त्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी लागू झाली. मात्र, मागील पाच वर्षांत कोट्यवधींची दारू जिल्ह्यात आली. हजारो नवीन गुन्हेगार तयार झाले. दारूबंदीचा पुरता फज्जा उडाल्याचे चित्र प्रशासनाच्या कारवाईतील नोंदीतून स्पष्ट होते. त्यामुळे दारूबंदी फसवी आहे, अशी चर्चा जनसामान्यांत रंगू लागली आहे.

कॉंग्रेस-राकॉं सरकार आल्यावर दारूबंदी उठेल, अशी चर्चा होती. या निवडणुकीत युतीला बहुमत मिळाले असले, तरी राज्यात महाशिवआघाडी असे नवीन समीकरण उदयास येऊ घातले आहे. त्यामुळे राज्यातील सरकार हटले, आता जिल्ह्यातील दारूबंदी हटेल, अशी चर्चा पानटपरी, चहाटपरी आणि सोशल माध्यमावर चर्चा रंगू लागल्या आहेत.

चंद्रपूर जिल्ह्यात दारू सुरू असताना सरकारी तिजोरीत वर्षाकाठी 650 कोटी रुपये महसुलाच्या रूपात जमा होत होते. मात्र, दारूमुळे अनेकांचे संसार उद्‌ध्वस्त होत असल्याचे कारण पुढे करीत जिल्ह्यात दारूबंदी करण्याची मागणी समोर आली. ऍड. पारोमिता गोस्वामी यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले.

त्यानंतर आघाडी सरकारच्या काळात बंदीबाबत निर्णय घेण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली. समितीने बंदी करताना काही टप्पे सुचविले होते. मात्र, 2014 मध्ये विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आली. राज्यात आघाडी सरकार जाऊन युती सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर समितीने सुचविलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करीत 1 एप्रिल 2015 पासून जिल्ह्यात सरसकट दारूबंदी लागू केली.

दारूबंदी लागू केल्यानंतर त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारकडून कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. औद्योगिक जिल्हा असल्याने येथे कामगारांची संख्या मोठी आहे. दिवसभर काम केल्यानंतर सायंकाळी मद्य प्राशन करणारे जिल्ह्यात अनेक आहेत. ही बाब हेरून माफिया सक्रिय झालेत.

चोरट्या मार्गाने जिल्ह्यात दारू आणली जाऊ लागली. गल्लीबोळात विक्रेते तयार झाल्याने सर्वत्र दारू उपलब्ध होऊ लागली. बघता बघता दारूबंदीने चार वर्षांचा टप्पा पूर्ण केला. मागील चार वर्षांत तब्बल 31 हजार 885 तस्करांना अटक करण्यात आली. जप्त केलेला दारूसाठा आणि मुद्देमाल हा अरबोच्या घरात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात दारूबंदी झाली नसून, केवळ महाग झाली, असे चिमटे नेटकऱ्यांकडून घेतले जाऊ लागले आहेत.

दारूबंदीनंतर 2019 मध्ये लोकसभा, विधानसभेची पहिली निवडणूक झाली. त्यामुळे या दोन्ही निवडणुकीत दारूबंदीचा विषय चांगलाच चर्चेत आला. दारूबंदी सुरू होईल, या आशेने अनेकांनी कॉंग्रेसच्या पदरात मताचे दान टाकले. कॉंग्रेस-राकॉं आघाडी सरकार येईल आणि दारू सुरू होईल, असे खुलेआमपणे बोलले जात होते. परंतु, विधानसभा निवडणुकीत भाजप-सेना युतीला बहुमत मिळाले. त्यामुळे मद्यशौकिनांचे चेहरे पडले. 

मात्र, राज्यात सत्ता स्थापनेवरून वेगळे राजकारण घडले. सेनेने भाजपपासून फारकत घेत वेगळी चूल मांडण्याचा निर्णय घेतला. यातून महाशिवआघाडी सत्तेत येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे मद्यशौकिनांचे चेहरे पुन्हा फुलले आहेत. त्यामुळेच पानटपरी, चहाटपरीवर चर्चा रंगू लागल्या आहेत. फेसबुकवरसुद्धा दारूबंदी उठावी, आपले मत काय... याबाबत प्रतिक्रिया मागवून सार्वत्रिक चर्चा केल्या जाऊ लागल्या आहेत. वर्षाकाठी 650 कोटींचा महसूल बुडत असल्याने दारूबंदी उठविली जाईल, असे अनेकांना वाटत आहे. मात्र, सरकार कुणाचे येईल, हे अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याने या केवळ चर्चाच आहेत.

चंद्रपूर विधानसभेत कुणाचीही मागणी नसताना दारूबंदी लागू करण्यात आली. मात्र, योग्य अंमलबजावणी न झाल्याने दारूबंदी फसली आहे. ड्रग्जचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यात अजूनपर्यंत कुणाचेही सरकार स्थापन झालेले नाही. त्यामुळे दारूबंदी हटेल किंवा नाही हे आताच सांगता येणार नाही, असे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सांगितले.