नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेमध्ये आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि नगरकेवकांमधील संघर्ष थांबण्याची किंवा कमी होण्याची कुठलीही चिन्ह सध्यातरी दिसत नाहीत. सत्ताधारी भाजपच्या 112 नगरसेवकांना भेटण्यासाठी आज मुंढेंनी 15 मिनीटांची वेळ दिली होती.
ही वेळ अपुरी असल्याची ओरड करीत आज नगरसेवकांनी मुंढेंना घेरण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी शांतपणे सभागृहातील वक्तव्याचाच पुनरुच्चार करीत निधी नसल्यामुळे थांबविलेल्या कामांबाबत आपण ठाम असल्याचे सत्ताधाऱ्यांना सांगितले. आयुक्तांच्या उत्तराने सत्ताधाऱ्यांचा तिळपापड झाला. 15 मिनीटांच्या भेटीने अजिबात समाधानी न झालेले सत्तापक्ष नेते आणि नगरसेवक आयुक्तांना आता 20 फेब्रुवारीला सभागृहातच पाहून घेण्याची भाषा करीत होते.
सत्ताधारी नगरसेवक आणि आयुक्त यांच्या झालेला संवाद असा...
सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव : पंधरा मिनिटांची वेळ 112 नगरसेवक, ही वेळ फार अपुरी आहे. आत येताना आम्हाला सुरक्षा रक्षकांनी रोखले, ही चुकीची बाब आहे. मनपाच्या इतिहासात असे कधीच घडले नाही. नगरसेवक चोर गुन्हेगार आहेत काय? येथे आज पदाधिकारी भेटायला आले, आपण त्यांना बसायची व्यवस्था करणे गरजेचे होते. हा सर्व जनतेचा अपमान आहे.
आयुक्त : डेलिगेशन येते तेव्हा आपण त्यांच्या प्रतिनिधींना भेटतो. 112 लोकांसाठी हा काही हॉल नाही, हे आपण मान्य केले पाहिजे. सर्वांनी बोलणं अपेक्षित नाही. आपल्या ज्या मागण्या आहेत, त्या प्रतिनिधींनी मांडाव्या, हे अपेक्षित आहे. डेलिगेशनसाठी 25 खुर्च्या पुरेशा आहेत. यात मान, अपमानाचा प्रश्‍न नाही.
विक्की कुकरेजा : स्थायी समिती हॉलची सुविधा आहे, 155 नगरसेवकांच्या बसण्याचीही सुविधा आहे.
आयुक्त : ही काही सर्वसाधारण सभा नाही.
रविंद्र भोयर : सर आपण इतिहास घडवून राहिले. नगरसेवकांना भेटण्याची वेळ मागावी लागते.
आयुक्त : मला काही कामे असतात.
सर्व नगरसेवक : आपल्याला कामे असतात, नगरसेवक रिकामे आहेत काय?
दयाशंकर तिवारी : हे जे 112 नगरसेवक भेटायला आले, त्याचे कारण काय आहे नेमके. आपण नगरसेवकांना वेळ देत नाही म्हणून सर्वांना एकत्र यावे लागले. आपल्याला नगरसेवकांना भेटण्यास वेळ नाही, हे योग्य आहे काय?
आयुक्त : मी सर्वाना भेटत आहे. अनेक नगरसेवकांना भेटलो.
दयाशंकर तिवारी : नगरसेवकांना भेटण्यासाठी एक तासिका ठरवावी. त्या एका तासात भेटू आपण.
प्रवीण दटके : बाहेर चर्चा आहे की अमूक काम थांबवले, पैशाअभावी थांबवले. जी आवश्‍यक कामे आहेत, करावीच लागतील. आयकर पीपीएफ भरला नाही. ही जबाबदारी नगरसेवकांची आहे काय. तुमच्या प्रशासनाची आहे ती जबाबदारी. ते भरले नसेल तर विकास कामे थांबतील, हे योग्य नाही. ज्या कामांची गरज आहे, ते करा, चुकीचे करू नका. जी कामे तपासले, नंतर मंजुरी दिली. त्या नसत्या आम्ही तयार केल्या, स्थायीने टेंडर काढले. आपल्या सहीसाठी थांबल्या. जी आवश्‍यक कामे आहेत ती करावी. अनावश्‍यक आहे असे आपल्याला वाटते, त्याची शहनिशा करावी. नगरसेवक चुकीचे काम करणार नाही. आपण सभागृहातही बोलले निधी नाही, निधी कसा कॅरी फारवर्ड होतो, हे समजून घ्यावे, जे योग्य आहे ते करावे.
आयुक्त : महापालिकेला देणी आहे, आता कामे सुरू करणार पुन्हा देणी वाढणार.
प्रवीण दटके : वेळच्या वेळी जीपीएफ भरला असता तर ती देणी थांबली नसती. त्याचे नुकसान आम्ही का सोसावे.
आयुक्त : तुम्ही सांगितले म्हणून भरले नाही, असे मी म्हटलं नाही.
सर्व नगरसवेक : विकास कामे थांबू नये.
आयुक्त : लिगल देणी पावणे दोनशे कोटींची आहे. जुनी कामे झाली. त्याचेही पेमेंट झाले नाही. ते दुसऱ्या कुणावर ढकलणार का? याचाही विचार करायला हवा ना. पैसे असतील तर पेमेंट होईल. नसेल तर होणार नाही. जुने जे काम सुरू आहेत, ते होतील. आवश्‍यक कामे बंद होणार नाही. ते सुरूच राहतील. मी वेगळ काही बोललो नाही.
आयुक्त : आतापर्यंत 1800 कोटी आले, 2400 कोटी येणार नाहीत. नेहमी आयुक्तांनी जे बजेट दिले, तेवढाच किंवा त्याच्या आसपास निधी आला. हे वास्तव आहे.
नगरसेवक : यावर्षी देणी झाली नाही तर काम होणार नाही. तुम्ही आल्याबरोबर कामे कशी थांबली.
प्रगती पाटील : तुम्ही बसले आहात, महिला नगरसेविका उभ्या आहेत.
जाधव : एवढ्या वर्षापासून कर थकीत आहे. ते वसूल करण्याची कुणाची जबाबदारी होती.
सर्व नगरसेवक : हे पोलिस का उभे आहेत येथे, आम्ही चोर आहेत. आम्ही काही गुंड आहोत. पहिल्यांदा पहिले असे.
सुनील अग्रवाल : ही अविश्‍वासाची बाब आहे. तुमचा आमच्यावर विश्‍वास असायला हवा. बाहेर करा पोलिसांना
(आयुक्तांनी त्यांना बाहेर केले)
रविद्र भोयर : तुम्ही एका चाकाची सायकल चालवित आहे, अशी प्रतिमा तयार झाली आहे.
आयुक्त : असे कुठलेही वक्तव्य मी केले नाही.
रविंद्र भोयर : साहेब आपण खासदार फंडातील कामे थांबविली. याच्याशी कुठे मनपाचा संबंध आहे.
आयुक्त : जो शासनाचा निधी आहे, खासदाराचा निधी आहे ते काम होईल. ते मी बघतो. आपली देणी कीती याचा अंदाज घेत आहे. त्यानंतर कामे सुरू होईल.
दिवे : इंग्रजी शाळा काढण्याचा प्रस्ताव सभागृहाने मंजूर केला. ही फाईल तुम्ही का थांबवली.
आयुक्त : आपण सीबीएससी शाळा केल्या पाहिजे, असे माझ मत आहे. तुम्ही गैरसमज करून घेत असाल, सीबीएससी करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे.
नगरसेवक : ही बाब तुम्ही शिक्षण सभापतीला सांगायला पाहिजे नाही, तुमच्याकडून संवादची समस्या आहे.
दयाशंकर तिवारी : महाराष्ट्र सरकारने एलबीटी लागू केल्यानंतर तत्कालिन आयुक्तांनी सभागृहात सांगितले की मनपाची आर्थिक स्थिती बिघडू देणार नाही. आयुक्त कोण होते, याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही. त्या खुर्चीचे ते कर्तव्य आहे. आता आम्ही जनतेला हे सांगायचे काय की पगार देणे आवश्‍यक आहे. माजी आयुक्तांनी तपासणी केली, त्या फाईलही प्रलंबित आहे. ही फाईल का थांबवली ते नगरसेवकाला माहित नाही. आपल्यात व नगरसेवकांत संवाद नाही, त्यामुळे हे घडत आहे. नगरसेवकांसोबत आपल्या भेटी झाल्या तरच संवाद होईल. संवाद झाल्यास सर्व कटुता नष्ट होईल, असे मला वाटते. भूमिपूजन झाल्यानंतर कामे होत नसेल तर नगरसेवक कुठल्या तोंडाने जनतेपुढे जाणार. ही सर्व नगरसेवक स्वतःच्या घरासाठी करीत नाही. यापूर्वी सर्व आयुक्त संपूर्ण चौकशीनंतर फाईल तयार करतात. सर्व बाबी फाईलमध्ये नमुद आहेत. ज्यांचे कार्यादेश झाले, ती कामे सुरू करावी. तुम्हाला वाटत असेल की हे काम गरज नाही, तर स्वतः तपासणी करा, काहीही समस्या नाही. चुकीचे फाईल असेल तर कारवाई करा, तुमचा अधिकार आहे.
आयुक्त : काहीही संभ्रम नाही,
दयाशंकर - संभ्रमही आहे.
आयुक्त : मी कधीच म्हटले नाही हे आवश्‍यक नाही, मी फक्त आर्थिक स्थितीवर बोललो.
प्रवीण दटके : सर्वांनीच आपालले म्हणणे मांडले. आपल्यासाठी सभागृह आहे.
आयुक्त : कोणतं काम योग्य, अयोग्य, आवश्‍यक यावर मी कधीही कमेंट केले नाही. इशू एवढाच आहे देणी आहेत, ती आपण क्‍लिअर करतो आहे. आपल्याकडे पैसे किती आहे, देणी किती आहे, याचा ताळमेळ कुठंतरी लागण आवश्‍यक आहे. या स्थितीत ज्यांचे वर्क ऑर्डर झाले पण काम सुरू झाले नाही, वर्क ऑर्डर झाले नाही, अशी कामे मी थांबवली आहे. सुरू काम बंद केले नाही. पैशाची अपेक्षित उत्पन्न नाही. यावर्षीही नाही, गेल्या वर्षीही नाही. गरजेची कामे सुरू राहतील, ते थांबविता येणारही नाहीत. इलेक्‍ट्रिक, पाणीपुरवठा, सिवेज लाईन ही बंद केली नाही. जे नवे कामे घेत आहेत, त्यामुळे पैशाचे बघणे आवश्‍यक आहे. उत्पन्न कमी असेल तर प्राधान्य ठरवावे लागते. हे माझे धोरण आहे, यात कुठेही संभ्रम नाही.
दटके : संभ्रम एवढाच आहे साहेब, प्राधान्य ठरविताना तुम्ही संबंधित पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली पाहिजे. आपण चर्चा करावी. सहयोगाने महापालिका पुढे नेऊ, उद्या संवादात अडचण आली तर त्याचा दुष्परिणाम महापालिकेवर होईल. शहरावर होईल, याची काळजी आपण घ्यावी.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.