नवी दिल्ली : कोरेगाव-भीमा हिंसाचारप्रकरणी मानवाधिकार कार्यकर्त्यांविरोधात पुण्यातील न्यायालयात दाखल केलेले आरोपपत्र आठ डिसेंबरपूर्वी आमच्यासमोर सादर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला आज दिला.
या प्रकरणी महाराष्ट्र पोलिसांनी पुण्यातील विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. आरोपींविरोधात कोणते आरोप करण्यात आले आहेत, ते पहायचे आहे, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांना सांगितले.
तपास अहवाल सादर करण्यास दिलेली 90 दिवसांची मुदत वाढविण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिल्यावर राज्य सरकारने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पुणे पोलिसांनी कोरेगाव-भीमा हिंसाचारप्रकरणी पाच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना अटक केल्यानंतर याप्रकरणी तपासासाठी पोलिसांना 90 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती.
ही मुदत वाढविण्यास कनिष्ठ न्यायालयाने संमती दिल्यावर या न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 11 डिसेंबरला होणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.