संघपरिवारातील कामगार संघटनाच धरणार केंद्राविरुद्ध जानेवारीत धरणे

नवी दिल्ली :  तोट्यातील नव्हे तर फायद्यात चाललेले सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग (पीएसयू) धडाधड विकून टाकण्याच्या केंद्र सरकारच्या एकतर्फी धोरणाला संघपरिवारातील भारतीय मजदूर संघाने (भामसं) पुन्हा तीव्र विरोध करून तीन जानेवारीला 'पीएसयू बचाओ, देश बचाओ' या घोषणेसह देशव्यापी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कंपन्या विकणे म्हणजे सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबडीला मारून टाकल्यासारखे होईल, असाही इशारा भामसंने दिला आहे. मोदी सरकारने एअर इंडियासह अनेक सार्वजनिक उद्योग लवकरात लवकर विकण्याचा व रेल्वेच्या खासगीकरणाचा निर्धार पुन्हापुन्हा बोलून दाखविला आहे.

भामसंचे अधिवेशन नुकतेच दिल्लीत झाले. त्यात केंद्राच्या धोरणांच्या निषेधात जोरदार भाषणेही झाली. तथापि, संघ व केंद्र सरकार यांच्या सर्वोच्च नेतृत्वातील 'उत्तम समन्वया'च्या पार्श्‍वभूमीवर भामसंचा विरोधाचा झेंडा किती काळ फडकणार याबाबत जाणकार शंका व्यक्त करतात. भामसंच्या म्हणण्यानुसार सारे पीएसयू तोट्यात आहेत हा केंद्राकडून होणारा प्रचार निखालस खोटा आहे. आणि कोणताही उद्योगपती तोट्यातील सरकारी कंपन्या विकत घेण्यास तयार होणार नाही हे सरकारने अनुभवल्याचे भामसंचे म्हणणे आहे. 

त्यामुळेच आता सरकारने चांगल्या प्रकारे व नफ्यात चाललेल्या पीएसयूच्या विक्रीला हात घातला आहे. 2017-18 मध्ये याच उद्योगांचा एकूण नफा एक लाख 28 हजार 374 कोटी रुपये होता. त्यांनी केवळ लाभांशापोटी सरकारला 76 हजार 578 कोटींची रक्कम मिळवून दिली आहे. इतका नफा कमावणाऱ्या सार्वजनिक कंपन्या तोट्यात आहेत हे कसे व कोण ठरविणार? शिवाय खासगी कंपन्यांच्या तुलनेत सार्वजनिक उद्योगांनी जास्तीत जास्त रोजगारही निर्माण केले आहेत.

उपाय घातक असल्याची टीका

काही बड्या उद्योगपतींना या सरकारने मनमानी सवलती दिल्या व त्यात कल्याणकारी योजनांतील वाढीची भर पडली. त्यामुळे सरकारचा खजिना रिकामा झाला. आता इकडून-तिकडून पैसा गोळा करण्याच्या शोधात सरकारने सार्वजनिक उद्योग विकून टाकण्याचा सोपा उपाय निवडला आहे. मात्र, तो घातक ठरणार असल्याचे भामसंने म्हटले आहे. प्रस्तावित धरणे आंदोलन सर्व जिल्हा, राज्य मुख्यालयांसह दिल्लीतही होणार आहे. त्यानंतर एक फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकारची धोरणे पाहून भामसं आंदोलनाची पुढील दिशा निश्‍चित करेल,  असेही सांगण्यात आले.