एसटी महामंडळाचा अर्थसंकल्प राज्य अर्थसंकल्पात विलीन करा : भाई जगताप

मुंबई  : एसटी महामंडळाच्या अर्थसंकल्पाचे राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करावे, असे निवेदन महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आमदार भाई जगताप यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांना दिले.

अवैध वाहतुकीमुळे एसटी महामंडळाला वर्षाला 1000 ते 1200 कोटी रुपयांचे नुकसान होते. सामाजिक बांधिलकी म्हणून डोंगराळ-दुर्गम भागात चालवण्यात येणाऱ्या बस फेऱ्यांमुळे वर्षाला अंदाजे 500 कोटी रुपयांचा तोटा होतो. खराब रस्त्यांमुळे बसगाड्यांना 100 कोटींचा फटका बसतो. एसटी महामंडळाला राज्य सरकारचा एक विभाग म्हणून दर्जा दिल्यास हे सर्व प्रश्‍न सुटतील, असे आमदार जगताप यांनी म्हटले आहे.

सध्या एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत असून भांडवली अंशदान म्हणून केंद्र सरकारचे 56 कोटी आणि राज्य सरकारचे 3500 कोटी इतकी अल्प गुंतवणूक आहे. त्यामुळे महामंडळाला आर्थिक बळकटी मिळत नाही. तोट्यातील रेल्वेला मदत व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने रेल्वेचा अर्थसंकल्प मुख्य अर्थसंकल्पात समाविष्ट केला आहे. त्याच धर्तीवर एसटी महामंडळाच्या अर्थसंकल्पाचे राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात समायोजन करावे, अशी आग्रही मागणी आमदार जगताप यांनी केली आहे. महामंडळाचे अस्तित्व स्वतंत्र न ठेवता राज्य सरकारच्या परिवहन विभागात समावेश करून एक विभाग म्हणून दर्जा द्यावा, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी दर चार वर्षांनी होणारी करार पद्धत रद्द करून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते द्यावे, असेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

हा भार होईल कमी

एसटी महामंडळाचे अस्तित्व स्वतंत्र असल्यामुळे विविध कर भरावे लागतात. प्रवासी करापोटी वर्षाला अंदाजे 400 कोटी रुपये सरकारला द्यावे लागतात; तर डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क व राज्य विक्रीकरापोटी वर्षाला 450 ते 500 कोटी रुपये भरावे लागतात. महामंडळाला दररोज 12 लाख लिटर आणि वर्षाला 42 कोटी लिटर डिझेल लागते. त्यावर केंद्राला प्रतिलिटर 29 रुपये व राज्य सरकारला 21 रुपये करापोटी द्यावे लागतात. टायर व सुट्या भागांच्या खरेदीवरही 18 टक्के वस्तू व सेवा कर भरावा लागतो. पथकरावर वर्षाला 125 कोटी रुपये खर्च होतात. एसटीला सरकारी वाहनाचा दर्जा दिल्यास महामंडळावरील खर्चाचा भार कमी होईल.