बेळगाव महापालिका निवडणूक प्रक्रीया मराठी मध्येही घेण्याचा आदेश

बेळगावातील साहेब फौंडेशनच्यावतीने उज्वला संभाजी पाटील यांनी बेळगाव महापालिकेची निवडणूक प्रक्रिया मराठी भाषेत राबविण्याची मागणी केली होती. त्यांनी याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोगाकडे पत्र पाठवले होते. तसेच या मागणीची एक प्रत केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगालाही पाठविली होती. निवडणूक आयोगाच्या आधी भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने या मागणीची दखल घेतली आहे.
Belgaum Election Process will be in Marathi Also
Belgaum Election Process will be in Marathi Also

बेळगाव : महापालिकेची निवडणूक प्रक्रिया मराठी भाषेतही राबविण्याचा आदेश केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या साहाय्यक आयुक्‍तांनी बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना बजावला आहे. मंगळवारी (ता. 17) हा आदेश बजावण्यात आला असून आदेशावर कोणती कार्यवाही केली, याची माहितीही आयोगाकडे पाठविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यानंतर या माहितीचा अहवाल आयोगाच्या अध्यक्षांसमोर ठेवला जाणार आहे.

बेळगावातील साहेब फौंडेशनच्यावतीने उज्वला संभाजी पाटील यांनी बेळगाव महापालिकेची निवडणूक प्रक्रिया मराठी भाषेत राबविण्याची मागणी केली होती. त्यांनी याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोगाकडे पत्र पाठवले होते. तसेच या मागणीची एक प्रत केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगालाही पाठविली होती. निवडणूक आयोगाच्या आधी भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने या मागणीची दखल घेतली आहे. आयोगाचे साहाय्यक आयुक्त एस. शिवकुमार यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून साहेब फौंडेशनने केलेल्या मागणीची पूर्तता करण्याची सूचना केली आहे.

साहेब फौंडेशनच्यावतीने 2 डिसेंबर रोजी हे पत्र पाठविण्यात आले होते. त्यात आगामी महापालिका निवडणुकीची अधिसूचना, संबंधित परिपत्रक, सरकारी जाहिरात, मतदारयादी, उमेदवारी अर्ज ही माहिती मराठी भाषेतही उपलब्ध करून देण्याचा आदेश आयोगाने बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना बजावावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. बेळगाव शहर व तालुक्‍यात 60 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक मराठी भाषिक आहेत. त्यामुळे निवडणुकीशी संबंधित सर्व माहिती मराठी भाषेतही मिळणे हा मराठी भाषिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले होते. 

31 मार्च 2004 रोजी मराठीतून कागदपत्रे देण्याबाबतचा आदेश कर्नाटक सरकारनेच बजावला आहे. एखाद्या राज्यात एखाद्या विभागात एखादी भाषा बोलणारे नागरिक 15 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असतील, तर त्यांना त्यांच्या भाषेत कागदपत्रे दिली पाहिजेत, असे कायद्यात नमूद आहे. याची माहितीही फौंडेशनने आयोगाला दिली होती. राज्य शासनाचा आदेश असतानाही जिल्हाधिकारी तसेच महापालिका आयुक्त मराठीतून कागदपत्रे उपलब्ध करून देत नाहीत. राज्य शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करतात, याकडेही आयोगाचे लक्ष वेधण्यात आले होते.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com