दिशाहिन आणि फसव्या आकडेवारीचा अर्थशून्य संकल्प : थोरात

भारताला नव्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यात देण्याचा सरकारचा डाव आहे. देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत असल्याचे हे लक्षण असूनही, सरकार वस्तुस्थिती स्वीकारायला तयार नाही. 2020-21 या वर्षात आर्थिक विकास दर 6 टक्केच राहणार आहे. असे असताना आज केलेल्या घोषणांसाठी सरकार पैसा कोठून आणणार ? रेल्वे आणि एलआयसी सारख्या सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण हा एकमेव मार्ग सरकारकडे असल्याचे दिसते.
 दिशाहिन आणि फसव्या आकडेवारीचा अर्थशून्य संकल्प : थोरात

संगमनेर : केंद्र सरकारने आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जुन्याच योजना, फसव्या घोषणा आणि आकडे आहेत. केंद्र सरकारने मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या तोंडाला पुन्हा एकदा पाने पुसली असून, हा दिशाहीन अर्थशून्य संकल्प असल्याची टीका महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. ते म्हणाले, हा अर्थसंकल्प फक्त हेडलाईन मॅनेजमेंट करणारा आहे. यातून सर्वसामान्य जनतेला ठोस काही मिळाले नाही. यात महाराष्ट्र कोठे आहे ? सर्वाधिक कर देणाऱ्या मुंबई आणि महाराष्ट्राची घोर निराशा करणाऱ्या मोदी सरकारला महाराष्ट्राचे वावडे आहे का ? असा संतप्त सवाल थोरात यांनी केला. 

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या गप्पा 2014 पासून सातत्याने सुरु आहेत. यासाठी कृषी क्षेत्राचा विकासदर 11 टक्के पाहिजे, तो आज फक्त 2 टक्के असल्याने, ही घोषणा पोकळ आणि फसवी आहे. पाच नवीन स्मार्ट सिटी आणि शंभर नवीन विमानतळ उभारण्याची घोषणा करताना, अगोदरच्या 100 स्मार्ट सिटीचे काय झाले ? हे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले नाही. ही योजना पूर्णपणे फसलेली असतानाही, पुन्हा पुन्हा त्याच घोषणा होत आहेत. आयडीबीआय बॅंक आणि एलआयसी मधील स्वत:चा हिस्सा सरकार विकणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या ठेवी आणि विम्याच्या रकमा सुरक्षित राहणार आहेत का ? या अगोदरही नफ्यात चालणारे अनेक सार्वजनिक उपक्रम मोदी सरकारने खासगी क्षेत्राला आंदण दिले आहेत, असे थोरात म्हणाले. 

भारताला नव्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यात देण्याचा सरकारचा डाव आहे. देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत असल्याचे हे लक्षण असूनही, सरकार वस्तुस्थिती स्वीकारायला तयार नाही. 2020-21 या वर्षात आर्थिक विकास दर 6 टक्केच राहणार आहे. असे असताना आज केलेल्या घोषणांसाठी सरकार पैसा कोठून आणणार ? रेल्वे आणि एलआयसी सारख्या सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण हा एकमेव मार्ग सरकारकडे असल्याचे दिसते. प्राप्तिकरात सवलत दिल्याची घोषणा सुद्धा फसवी असून, प्राप्तिकर भरण्याच्या सुलभतेसाठी सुरु केलेल्या दोन वेगवेगळ्या पद्धतीमुळे ही प्रणाली अधिक किचकट आणि गुंतागुंतीची होणार आहे. या अर्थसंकल्पातून देशाची अर्थव्यवस्था आणि जनतेला काही दिशा मिळत नाही. बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या कमी करण्याबाबत या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 
 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com