वैद्यकीय शिक्षणमंत्री ‘सत्तर-तीस'चा प्रश्न विलासरावांसारखी दुरदृष्ठी ठेवून सोडवणार?

परभणी ः मराठवाड्याच्या विकासासाठी माजी मुख्यमंत्री (कै.) विलासराव देशमुख यांनी कधीही पदावर असतांना हयगय केली नाही. ‘नव ते मराठवाड्याला हव', अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली होती. त्यांच्या या भुमिकेमुळे व विकास दृष्टीमुळेच आजही विलासराव देशमुख मराठवाडातील जनतेच्या मनात अधिराज्य करत आहेत. मराठवाड्यातील विद्यार्थांवर अन्याय करणाऱ्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या ७०:३० टक्के फॉर्मुल्यावर जनता आंदोलनाच्या तयारीत आहे. तंत्र व उच्च शिक्षण मंत्री असलेले विलासराव देशमुखांचे सुपुत्र अमित देशमुख हे हा जाचक निर्णय रद्द करतील, अशी आशा आता मराठवाड्यातील विद्यार्थी व पालकांना लागून राहीली आहे.

वैद्यकीय प्रवेशाचे सत्तर-तीस टक्के सुत्र रद्द करावे या मागणीसाठी परभणीकरांवर स्वातंत्रदिनीच आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. परभणीचे शिवसेना खासदार संजय जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली ही निदर्शने करण्यात आली. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी सध्या लागू असलेला  सत्तर-तीस टक्के फॉर्मुला रद्द करावा, अशी परभणीतील विद्यार्थी व पालकांची मागणी अनेक वर्षापासूनची आहे. आता या मागणीसाठी  आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे.

आज १५ ऑगस्ट रोजी शिवसेनेचे खासदार संजय जाधव, राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या खासदार प्रा. फौजिया खान, कॉग्रेसचे आमदार सुरेश वरपुडकर, रासपचे आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे यांच्यासह भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्याचे एक शिष्ठमंडळ या मागणीसाठी पालकमंत्री नवाब मलिक यांना भेटले.

पालक मंत्री नवाब मलिक यांनी या संदर्भात आपण उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्याशी चर्चा करू असे, आश्वासन दिले खरे, परंतू त्याच नवाब मलिकांनी पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना सदरील खात्याचे मंत्री हे मराठवाड्यातीलच आहेत, ते यावर निर्णय घेतली असे सांगून वेळ मारून नेली. त्यामुळे आता मराठवाड्याचे सुपुत्र तथा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री अमित देशमुख हे हा फॉर्मुला रद्द करून मराठवाड्यातील विद्यार्थांना न्याय देतील का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

काय आहे फॉर्मुला?

राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा असे तीन विभाग करून उर्वरित जागांसाठी ७० टक्के वाटा विभागाचा आणि ३० टक्के वाटा राज्याचा या सूत्रानुसार वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया पार पाडण्यात येते. मराठवाडाच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भात वैद्यकीय महाविद्यालये व वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागांची संख्या काही पटीने जास्त आहे.

त्यामुळे या सूत्रामुळे डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या मराठवाड्यातील शेकडो विद्यार्थांवर अनेक वर्षापासून अन्याय होत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे  सत्तर-तीस टक्के हे सूत्र देशातील इतर कुठल्याही राज्यात राबविले जात नसून या सूत्रामुळे दरवर्षी मराठवाड्यातील किमान ५०० विद्यार्थी डॉक्टर बनण्यापासून वंचित राहात आहेत. ही बाब शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मराठवाडा विभागाच्या दृष्टीने हानीकारक आणि अन्यायकारक आहे.

Edited By : Jagdish Pansare