महापालिका निवडणूक लांबल्याने पाणी प्रश्न रखडला..

औरंगाबाद ः कोरोनामुळे सात महिने लांबणीवर पडलेल्या महापालिका निवडणूकीमुळे शहराच्या जिव्हाळ्याचा पाणी प्रश्न रखडला आहे. या योजनेसाठी कोट्यावधी रुपये तत्काळीन भाजप सरकारने दिले, त्याच प्रमाणे रस्त्यांसाठी देखील मोठा निधी महापालिकेला देण्यात आला. परंतु कोरोना आणि वाॅर्ड रचनेच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून न्यायलयात प्रकरण असल्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने पाणी प्रश्न रखडला असल्याचे भाजप आमदार अतुल सावे यांनी सांगितले.

औरंगाबाद महापालिकेसह राज्यातील अन्य महापालिका, नगर परिषद आणि ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्यामुळे तिथे नव्याने निवडणूका होणे गरजेचे होते. परंतु मार्च महििन्यात देशासह राज्यात कोरोनाची लाट आली आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या. औरंगाबाद महापालिकेची मुदत एप्रिल महिन्यात संपली होती. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला असल्याने व केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बिहार राज्यात विधानसभा निवडणूकीची घोषणा करून तिथे पहिल्या टप्प्याचे मतदान पार पडल्याने महापालिकेच्या निवडणुका देखील घ्याव्यात, असा सूर उमटू लागला आहे.

या संदर्भात अतुल सावे म्हणाले, आधी कोरोना आणि आता वाॅर्ड आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायलयात असल्याने महापालिकेच्या निवडणूका लांबल्या आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत न्यायालय यावर निर्णय देत नाही, तोपर्यंत निवडणूका होणार नाही हे तर स्पष्ट झाले आहे. मुळात राज्य सरकारची मानसिकता देखील इतक्यात महापालिका निवडणूक घेण्याची नाही हे एकंदरित त्यांच्या भूमिकेवरून दिसते. त्यामुळे प्रशासकांना मुदतवाढ देण्याचा सोपस्कार सरकारने पार पाडला आहे.

मुळात बिहार सारख्या राज्यात जर विधानसभेच्या निवडणुका होऊ शकतात, तर या निवडणुकीसाठी जे नियम निवडणूक आयोगाने लागू केले आहेत, त्याच पद्धतीने महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेणे शक्य होते. आता निवडणूक कधी होईल हे देखील सांगता येत नाही. म्हणजे तब्बल एक वर्ष महापालिकेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती राहील असे दिसते.

निवडणूक लांबणीवर पडल्याने शहरातील प्रामुख्याने पाणी प्रश्नावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. जायकवाडी धरण भरून ओंसडून वाहते आहे, पण आजही शहराला सहा दिवसांनी पाणीपुरवठा केला जाताेय. हे चित्र बदलून शहरवासियांना दररोज मुबलक पाणी मिळावे यासाठीच १६८० कोटी रूपयांची पाणीपुरवठा योजना तत्कालीन फडणवीस सरकारने शहरासाठी मंजुर केली होती. पण राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आधी या योजनेला स्थगिती देण्यात आली आणि नंतर पुन्हा परवानगी. यामुळे ही योजना पुढे सरकलीच नाही.

आता निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळे ही योजना अजूनच रखडली जाईल. परिणामी येत्या उन्हाळ्यात शहरवासियांवर पुन्हा पाणी पाणी करण्याची वेळ येणार आहे. हीच परिस्थीती शहरातील रस्त्यांच्या बाबतीत देखील झाली आहे. रस्त्यांसाठी देखील कोट्यावधींचा निधी भाजप सरकारच्या काळात मिळाला. अतिवृष्टी आणि पावसामुळे शहरातील अनेक रस्त्यांची अक्षरशः वाट लागली आहे. ते खड्डे बुजवून नागरिकांना दिलासा देण्याची गरज होती, पण अजूनही खड्डे आहे तसेच आहे. एकंदरित महापालिका निवडणूक लांबणीवर पडण्याचा सर्वाधिक फटका हा पाणी व रस्त्याच्या कामांना बसणार असल्यामुळे निवडणूक लवकरात लवकर झाली पाहिजे, अशी अपेक्षाही सावे यांनी व्यक्त केली.

Edited By : Jagdish Pansare