रावसाहेब दानवे म्हणतात, हमीभावाचा कायद्यात उल्लेख नाही पण देणारच...

औरंगाबाद ः मोदी सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजुर करून घेतलेल्या कृषी सुधारणा विधेयकांच्या विरोधात देशभरात आंदोलने सुरू झाली आहेत. शेतकऱ्यांचा माल हमीभावाने खरेदी करण्याचा उल्लेख विधेयकात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून विरोधकांनी सरकारवर टिकेची झोड उठवली असतांनाच भाजपचे अन्न व ग्राहक सुरक्षा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी देखील कृषी विधेयकामध्ये हमीभावाचा उल्लेख नसल्याची कबुली एका वृत्तवाहिनीशी बोलतांना दिली आहे.

या आधीच्या विधेयकात आणि आता मोदी सरकारने आणलेल्या विधेयकात देखील शेतीमालाला हमीभाव देण्याचा उल्लेख नसल्याचे दानवे यांनी सांगितले. हमीभाव देणे हे आमच्या सरकारचे धोरण आहे आणि आम्ही देशातील शेतकऱ्यांना आश्वासन देतो की एफसीआयची खरेदी हमीभावानेच होणार असेही दानवे यांनी स्पष्ट केले.

मोदी सरकारने मंजुर केलेल्या तीन कृषी सुधारणा विधेयकांवरून देशभरात संभ्रमाचे वातावरण आहे. विरोधकांकडून हे विधेयक शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या जमीनी हिसकावून त्या उद्योजकांच्या घशात घालण्याचा डाव या माध्यमातून केला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

एमएसपी म्हणजे शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभाव देखील मिळणार नसून सरकारी खरेदी देखील केली जाणार नसल्याचे दोन प्रमुख मुद्दे विरोधकांकडून पुढे केले जात आहे. तर दुसरीकडे भाजपकडून या दोन्ही गोष्टींमध्ये कुठलाही बदल करण्यात आलेला नसून शेतकऱ्यांचा मालाला हमीभाव कायम राहणार असून एफसीआयकडून खरेदी देखील केली जाणार असल्याचा दावा केला जातोय.

केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी एका वृत्तावाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत विधेयकाचे समर्थन करतांनाच यामध्ये हमीभावाचा उल्लेख नसल्याची कबुली दिली आहे. दानवे म्हणाले, या आधीच्या विधेयकात देखील हमीभावाचा उल्लेख नव्हता आणि आताच्या विधेयकात देखील नाही. हमीभाव देण्याचे सरकारचे धोरण आहे आणि तो देण्याचे आश्वासन आधीच्या व आताच्या सरकारने दिले आहे. आतापर्यंत ते पाळले गेले आहे, यापुढे ते तसेच पाळले जाईल.

त्यामुळे विरोधकांकडून सुरू असलेला हा अपप्रचार आहे. नव्या विधेयकामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतातील माला संदर्भात कंपन्याशी करार करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याबाबतीत देखील विरोधकांकडून दिशाभूल करून आता शेतकऱ्यांची शेती कंपन्या आणि उद्योजक बळकावतील असे चित्र निर्माण केले जात आहे, ते पुर्णपणे चुकीचे आणि सरकारला बदनाम करण्यासाठी उभे केले जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या जमीनी संदर्भात कुठलाही करार करण्याची तरतूद विधेयकात नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमीनीची मालकी कायम त्यांच्याचकडे राहणार आहे, याबद्दल भिती बाळगण्याचे कारण नाही. पुर्वी प्रमाणे शेतकऱ्यांचा माल हमीभावाने सरकारकडून खरेदी केला जाणार आहेच. जेव्हा बाजारात अस्थिरतेची परिस्थिती निर्माण होते, किंवा मागणी पेक्षा शेतीमालाचे उत्पादन जास्त होते तेव्हा शेतीमालाचे भाव पडतात. अशावेळी बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी सरकार अतिरिक्त उत्पादित झालेला शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करत असते. त्यानंतर बाजारात स्थिरता येऊन शेतीमालाला खाजगी व्यापारी किंवा कंपन्यांकडून वाढीव भाव मिळतो असा दावा देखील दानवेंनी केला.

महाराष्ट्रात मक्याचे उत्पादन अतिरिक्त झाल्यामुळे केंद्राने राज्य सरकारच्या माध्यमातून मक्याची खरेदी सुरू केली. २५ लाख मेट्रीक टन मका खरेदी केल्यानंतर मी राज्य सरकारला आणखी मका खरेदीचा प्रस्ताव पाठवा मंजुरी देतो असे कळवले होते. पण सरकारच्या उदासिनतेमुळे त्यांनी परवानगीच मागितली नाही. विशेष म्हणजे राज्याला फक्त आपली यंत्रणा राबवून शेतकऱ्यांकडून मका खरेदी करायची आहे, त्यासाठीचा पैसा केंद्र सरकार देते, पण एवढे असूनही राज्य सरकार मका खरेदी करत नसल्याची टिका दानवे यांनी केली.