मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळवून देणारच... - Marathwada will get its rightful water | Politics Marathi News - Sarkarnama

मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळवून देणारच...

(रमेश गायकवाड ः  जिल्हा परिषद सदस्य, पंढरपूर, औरंगाबाद तथा प्रदेशाध्यक्ष. रिपाइं डेमोक्रॅटीक)
रविवार, 15 नोव्हेंबर 2020

बस...आता पुरे झाले, मोठ्या संघर्षाने मराठवाडा स्वतंत्र झाला आहे. यापुढे मराठवाड्यावर होणार अन्याय उघड्या डोळ्याने पाहून शांत बसणे जमणार नाही.  पहिला स्वातंञ्य संग्राम हा मराठवाड्याच्या स्वातंञ्यासाठी होता, पण आता जो लढा होईल, तो  मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकास आणि हक्कासाठीच लढला जाईल.

औरंगाबाद ः ज्या मातीत आपण जन्माला आलो त्या मातीचे आपण काही देणे लागतो. साधू-संताची भूमी अशी ओळख असलेल्या मराठवाड्याच्या या मातीत अनेक शूरवीर होऊन गेले आहेत. साधु-संत आणि शूर-वीरांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला हा भाग. पण राजकारण्यांची चुकीची धोरण आणि निसर्गाचा लहरीपणा या दुहेरी संकटामुळे मराठवाडा पाण्यावाचून तडफडतो आहे. दुष्काळ जणु पाचवीलाच पुजलेला, पण राजकारण्यांच्या चुकांमुळे मराठवाड्यातील जनता तहानलेली राहू नये, यासाठी भविष्यातील प्रत्येक लढाई ही हक्काच्या पाण्यासाठी लढण्याचा माझा निर्धार आहे. मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळवून दिल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसणार नाही.

मराठवाड्याच्या या मातीने अनेक नेते, पुढारी, खेळाडू, आयएएस, आयपीएस अधिकारी राज्याला आणि देशाला दिले. पण हाच मराठवाडा सध्या भीषण परिस्थीती अनुभवतो आहे. कधी पाण्याचे दुर्भिक्ष, दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टीचा फटका. पण बहुतांश काळ मराठवाड्याने दुष्कळा अनुभवलेला आहे, त्यामुळे आपली झपाट्याने वाळवंटाकडे वाटचाल सुरू आहे. या मातीचा भूमिपुत्र, एक समाजसेवक आणि नागरिक म्हणून मी आयुष्याची पुढील लढाई ही फक्त मराठवाड्याला हक्काचे ८८ टीएमसी पाणी मिळवून देण्यासाठी लढणार आहे. बाहत्तर वर्षांपुर्वी १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी म्हणजेच देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १३ महिन्यांनी मराठवाडा निजामी राजवटीतून सरदार पटेलांनी मुक्त केला. पण मुक्तीनंतरही मराठवाड्याचा राज्यातील इतर पाच विभागांप्रमाणे विकास झालाच नाही.

उलट राजकारण्यांची मानसिकता आणि चुकीच्या धोरणांमुळे मराठवाड्याचे मागासलेपण आणि विकासाचा अनुशेष वाढतच गेला. केळकर, रंगनाथन अशा अनेक समित्या नेमल्या गेल्या, पण त्या केवळ सरकारीच असल्याचे त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून वारंवार सिद्ध झाले. राजकीय नेतृत्व व शासन कुठलंही असो, अनूशेष दूर करायचाच नाही आणि फक्त आश्वासनं द्यायची, असेच धोरण या सर्वांचे राहिले.  अगदी  मराठवाड्याला अनेकदा मुख्यमंञी पद मिळाले तरी या परिस्थीतीत फारसा फरक पडला नाही. सिंचन, दळणवळण, प्राथमिक आरोग्य आणि प्राथमिक शिक्षण ही विकासाच्या मोजमापाछी चार प्रमुख मापदंड. ज्यावर दरडोई विकास आणि मानव निर्देशांक अवलंबून असतो, तो पायाच कुमकूवत झाल आहे.  इतर महसुली विभागांच्या तुलनेत मराठवाड्या मानव निर्देशांक कमी आहे. माझे तर म्हणणे आहे की तो जाणीवपुर्वक कमी ठेवला गेला.

मराठवाड्याला चुकीच्या प्रकल्पांचा फटका..

मराठवाड्यावर सातत्याने अन्याय केला जातो ही वास्तविकता आहे. खुज्या राजकीय नेतृत्वाची ही ओळख बनली आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. दळणवळणाचा विचार केला तर मराठवाड्यातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. कोरोना सारखे जागतिक संकट असो की, सारी व इतर साथ रोगांची अवस्था आपल्या प्राथमिक आरोग्याचे नागडेपण ऊघडे करते. प्राथमिक शिक्षणा बाबतची परिस्थिती लहान मुल देखील सांगेल अशी आहे. सर्व संपत्तीची जननी अशी ओळख असलेल्या जलसंपदा  क्षेञाचा विचार केला तर मराठवाड्याच्या हक्काचं पाणी मिळण्याचं स्वप्न अजूनही पुर्ण होऊ शकलेलं नाही.

कागदोपञी व प्रत्यक्ष लहान,मध्यम व मोठे असे एक हजार जलप्रकल्प उभारले गेले. पण भौगोलिक परिस्थीती आणि हवामानाचा विचार न करता केवळ राजकीय लहरीपणामुळे हे प्रकल्प चुकीच्या जागी उभारण्यात आले. ज्याचा फटका आज मरावाड्यातील जनतेला बसतो आहे. त्यामुळे एकूण संकल्पीत साठवण क्षमतेच्या ६४% जलसाठाच आपण करू शकतो आहोत. अगदी या भागात महापूर आला तरी आपण पाणी साठवू शकत नाही हे दुर्दैवचं म्हणावे लागेल..

जलसंपदाची महसूल ऊदासीनता...

महाराष्ट्राचा जलसंपदा विभाग हा महसूल जमा करण्यात अत्यंत ऊदासीन आहे. ऊलट अर्थसंकल्पीय तरतुद खर्च करून पुरवणी मागण्या करण्यात व त्या मंजूर करून घेण्यात  तरबेज आहे. कंञाटदारांना भाववाढ, कलम ३८ खाली वाढ, अरबीट्रेशन अशी सढळ मदत करण्यातही या विभागाचा हातखंडा आहे. त्यामुळे सिंचन अनूशेष वाढतच चालला आहे. ६० वर्षातकेवळ १७% सिंचन, .८३% कोरडवाहू,  शेतकरी आत्महत्या याची तमा न बाळगता बदल्या, पदोन्नतीसाठीच या विभागात चढाओढ पहायला मिळते. पुर्ण झालेल्या प्रकल्पांचा जल महसूल, विनावापर हजारो हेक्टर्स जमिनीची विल्हेवाट असा साधारण विचारही जलसंपदा विभागाच्या गावी नाही. 

पाणी ही सर्व संपत्तीची जननी म्हणून ओळखली जाते. साखर, अन्नधान्य, दारू, मत्स्य व्यवसाय, वीजनिर्मिती, व उद्योगधंदे पाण्यावरच अवलंबून आहेत. मराठवाड्याचा विचार केला तर एकट्या एक्साईजला दारूनिर्मितीतून चार हजार कोटींचा महसुल दरवर्षी केवळ जलप्रकल्पांमुळे मिळतो. इतर उद्योगांतून मिळणाऱ्या महसुलीचे आकडे देखील डोळे पांढरे करणार आहेत. जलसंपदा विभाग माञ मिळेल तेवढे आणि तेही सर्वात लहान अशा कालवा निरीक्षकाने मिळविलेल्या महसूलावरच संतुष्ट असल्याचे दिसते. मराठवाड्यात जलसंपदा विभागाने मनावर घेतले तर किमान पाच हजार कोटींचा महसूल दरवर्षी जमा होऊ शकतो. पण कर्मचारी नाहीत, कालवे दूरूस्ती नाही अशी कारणे पुढे केली जातात. वीज कंपनी हजारो कोटी रुपये कमावते. अगदी लाखो पंप धरणात पाण्याच्या काठावर आहेत. वीज कंपनी तिथपर्यंत पोल टाकून व्यवसाय करते.

पाईपलाईनसाठी कर्ज देऊन बॅंकाही कोट्यावधी रुपये कमावतात, पण पाण्याचा वापर मात्र फुकटात केला जातो. जलसंपदा विभागाकडून सिंचन प्रकल्पांवर पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जातो. प्रकल्पातील पाणी माञ कवडीमोलच राहते. जागतिक बॅंकेचे कोट्यावधींचे  कर्ज घेताना माञ परतफेड कशी सहज शक्य आहे, ऊत्पन्नाचा व खर्चाचा ताळेबंद कसा फायदेशीर आहे हे पटवून दिले जाते. प्रत्यक्षात मात्र तसे काहीच घडंत नाही हे विशेष.

समन्यायी पाणी वाटपापासून वंचित..

नगर- नाशिक व मराठवाड्याचे भांडण लावून मराठवाड्याला जायकवाडीच्या समन्यायी पाणी वाटपापासून वंचित ठेवले जात आहे. न्यायालयातून न्याय होऊनही या पाण्याच्या वाटेत प्रादेशिक वादाच्या भिंती उभारल्या जात आहेत. हक्काचं पाणी न देता केवळ ऊजनीचं आणि गुजरातला वाहून जाणारं पाणी मराठवाड्याला देऊ, अशी अशक्यप्राय दिवास्वप्न गेल्या पन्नास-साठ वर्षांपासून आम्हाला दाखवली जात आहेत. याकाळात झालेल्या सर्व चुका, पापं झाकणारा जलआराखडा तयार करून मराठवाड्यावर ऊघड अन्याय होत असतांना आपले सर्व लोकप्रतिनिधी मात्र गप्प बसून आहेत हे विशेष.

जलनिती, समन्यायी पाणी वाटप, शेतकर्‍यांकडून सिंचन व्यवस्थापन कायदे, मजनिप्रा कायदा हे सगळं गुंडाळून मराठवाड्याचं ६०% पाणी साखर कारखाने वापरत आहेत. याचाच परिणाम म्हणून या भागातील ८५% जमिनी  जिरायतीच राहील्या आहेत. ८५% खेडी, गांव आजही पिण्याच्या घोटभर पाण्यासाठी टाहो फोडत आहेत. कोरड्या दुष्काळात `टॅंकरवाडा`, अशी ओळख मराठवाड्याची बनली आहे. करोना सारख्या महासंकटात देखील सगळ्या सुख- सुविधा मुंबई, पुण्यातच अडकल्या. मराठवाड्याला मात्र अशा परिस्थीतही वाऱ्यावर सोडण्यात आले. दुसरीकडे पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास झाला आणि या भागातील अधिकाऱ्यांचा मराठवाड्यात येऊन विकास झाला हे कटुसत्य आहे.

अन्याय सहन करणार नाही..

अर्थसंकल्पात मरावाड्यासाठी तरतूदी कमी करायच्या, आणि आहे तो निधी देखील वर्षभर खर्च करायचा नाही अशीच एकूण या अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती राहिली आहे. त्यामुळे वर्षाअखेरीस मराठवाड्याचा निधी खर्च झाला नाही म्हणून पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळती करायचा हेच आतापर्यंत घडत आले आहे.  दळणवळ, सिंचनाच्या बाबतीत हे घडत असतांना मराठवाड्याच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासाला चालना मिळू शकले अशा आयआयटी ,आयआयएम सारख्या संस्था पळविण्याचा सपाटा देखील गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. नव्या जिल्हा निर्मितीचे प्रस्ताव, आयटी इंडस्ट्री सारखे प्रकल्प देखील धूळखात पडून आहेत. त्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण देखील वाढले.

औरंगाबाद ही मराठवाड्याची राजधानी, पण इथे देखील कचराच कचरा आणि जाती-पातीत भांडण लावून आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा इतिहास आहे. पण आता ही परिस्थीती बदलावीच लागेल. बस...आता पुरे झाले, मोठ्या संघर्षाने मराठवाडा स्वतंत्र झाला आहे. यापुढे मराठवाड्यावर होणार अन्याय उघड्या डोळ्याने पाहून शांत बसणे जमणार नाही.  पहिला स्वातंञ्य संग्राम हा मराठवाड्याच्या स्वातंञ्यासाठी होता, पण आता जो लढा होईल, तो  मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकास आणि हक्कासाठीच लढला जाईल.

(शब्दांकन ः जगदीश पानसरे)

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख