क्षीरसागरांंच्या ‘आदर्श’ मधील अनियमितता पुतण्याकडून चव्हाट्यावर.. - Irregularities in Kshirsagar's 'Adarsh' Education society | Politics Marathi News - Sarkarnama

क्षीरसागरांंच्या ‘आदर्श’ मधील अनियमितता पुतण्याकडून चव्हाट्यावर..

दत्ता देशमुख
सोमवार, 23 नोव्हेंबर 2020

संदीप क्षीरसागर यांनी तक्रार केलेल्या प्रकरणाची सनावणी जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांच्यासमोर झाली. बीड पालिकेच्या विद्यमान मुख्याधिकाऱ्यांसह दोन तत्कालिन मुख्याधिकारी व एक ट्रेसर अशा चौघांवर अनियमिततेचा ठपका ठेवत त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली.

बीड : माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागर सचिव असलेल्या ‘आदर्श’ शिक्षण संस्थेच्या बांधकामात अनियमितता झाल्याची तक्रार पुतणे आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी केली होती. यावरुन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीन मुख्याधिकारी व एक ट्रेसरला अनियमितते प्रकरणी दोषी धरून त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली आहे. यामध्ये विद्यमान मुख्याधिकारी डॉ. उत्कर्ष गुट्टे, तत्कालिन मुख्याधिकारी धनंजय जावळीकर व व्ही. बी. निलावाड यांच्यासह ट्रेसर एन. डी. खोमने यांचा समावेश आहे.

राजकीय आरोप - प्रत्यारोप आणि कुरघोड्यानंतर आता आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी काका माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर व नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांच्याशी संबंधीत स्थावर मालमत्तांमधील टॅक्स, बांधकाम अनियमितता यावर आपल्या तोफा वळविल्या आहेत. त्यांच्या तोफांना पालकमंत्री धनंजय मुंडे दारुगोळा पुरवत असल्याची देखील चर्चा आहे. आहेत.

माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागर सचिव असलेल्या बीड शहरातील गिराम तरफ मधील आदर्श शिक्षण संस्था होमिओपॅथीक महाविद्यालयाच्या बांधकाम परवानगीवरुन संदीप क्षीरसागर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करुन क्षीरसागर यांच्यासह नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याने त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनीही चौकशी करून कारवाई करावी, असे निर्देश दिले होते.  

या तक्रारीवरुन जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सुनावण्या झाल्या. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी बाजू मांडत युक्तीवाद केला. दरम्यान, २९ सप्टेंबरच्या अतिम सुनावणीत सदर ठिकाणी इमारत १९९० पुर्वीपासून जागेवर उभी आहे. परंतू सन १९७५-९७ च्या विकास आराखड्यात सदरील जागा जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित होती. तरीही बांधकाम परवानगी न घेता सदरील बांधकाम करण्यात आले. तत्कालीन कोणतीही परवानगी घेण्यात आल्याचे कोणतेही कागदपत्रे सादर करण्यात आले नाहीत.,उपलब्ध नाहीत.  तसेच सन २०१२ मध्ये देण्यात आलेली बांधकाम परवानगी सर्व्हे नंबर १८९ व
तरफ बलगुजरसाठी दिलेली होती.

त्या मुळ संचिकेतही कोणतेही पुरेशे कागदपत्रे दिसून येत नाहीत. तसेच सदरील नकाशावर पदाचा कालावधी संपलेल्या खोमणे यांची स्वाक्षरी आहे. ज्याच्यावर मुख्याधिकारी नगर परिषद बीड यांनी सुद्धा स्वाक्षरी केलेली आहे. २०१७ मध्ये दिलेली बांधकाम परवानगी सुद्धा सर्व्हे नंबर १८९ तरफ बलगुजरसाठी असताना ,परंतू तेंव्हाही कोणतीही कागदपत्रे पीटीआर सोडता घेण्यात आलेली नाहीत, व २५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी परवानगी देण्यात आली.

जून २०२० मध्ये संदिप क्षीरसागर यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर दुरूस्ती करण्यासाठी सर्व्हे नंबर ३४ तरफ गिरामची पीटीआर आणून दिली तेंव्हा मुख्याधिकार नगर परिषद बीड यांनी २५ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या मुळ आदेशातच खाडाखोड करून दुरूस्ती केली. सदर दुरूस्ती जुलै २०२० मध्ये त्यांनी केली हे मान्य केले. परंतू अशी दुरूस्ती करतांना त्यांनी संचिकेस इतर कोणतेही कागदपत्र घेतलेले नाहीत. परंतू बांधकाम परवानगीची जागाच बदलत असेल तर संपूर्ण प्रक्रिया परत करणे अपेक्षित आहे, अशी खाडाखोड करणे पुर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे या सुनावणीत समोर आले.

त्यामुळे तत्कालीन मुख्याधिकारी व्ही. बी. निलावाड, ट्रेसर एन. डी. खोमणे तत्कालीन मुख्याधिकारी डॉ. धनंजय जावळीकर, व विद्यमान मुख्याधिकारी डॉ. उत्कर्ष गुट्टे यांनी अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांनी या चारही अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली आहे.

Edited By : Jagdish Pansare

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख